मोटार वाहन उद्योग क्षेत्रात वाहन उत्पादन, सुट्या भागांचे उत्पादन, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री, परदेशातून थेट भारतीय बाजारपेठेत येणारी वाहने यासंदर्भात करांची आकारणी कशी होणार, याकडे लक्ष होते. सुट्या भागांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणि जुन्या वाहनांच्या विक्रीवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करावा, अशी अपेक्षा होती. विद्युत वाहने आणि त्यांच्या बॅटरी चार्ज करण्याच्या व्यवसायाकरिता 'फेम 2' अंतर्गत योजनांची कालमर्यादा 2023 च्या पुढे वाढवावी अशीही अपेक्षा होती, तसेच विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाला पोषक वातावरणाचीही अपेक्षा होती.
सीतारामन यांनी भाषणात मोटार वाहन उद्योगाचा थेट उल्लेख केला नाही, तरीही अलॉय स्टील (मिश्र पोलाद) आणि मिथेनॉल यासारख्या पदार्थांचे कर कमी केल्याचा लाभ वाहन उत्पादन क्षेत्राला मिळेल. मोडीत काढलेल्या पोलादावर लावण्यात येणार्या आयात करात (कस्टम) दिलेली सवलत या वर्षीही चालू राहणार असल्याने कच्च्या मालाच्या किमतीबाबत उद्योगांना काहीशी स्वस्ताई अनुभवता येईल.
त्याच वेळी दुहेरी इंधनांच्या वापरला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने अशा इंधनांवर चालणार्या वाहनांचे उत्पादन न करणार्या उद्योगांवरील करांचा बोजा वाढणार आहे, 'मिश्र इंधने' अशी संज्ञा वापरत ऑक्टोबरनंतर एकेरी इंधनांच्या वाहनांवरील करात दोन टक्के वाढ होण्याचा इशारा सीतारामन यांनी दिला, वाहनांच्या किमतीतील संभाव्य वाढीचीच ती पूर्वसूचना म्हणता येईल.
चार-पाच उद्योगांनी एकत्र येऊन केलेल्या गटाला आकारला जाणारा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून एकेरी उद्योगांवरील कराइतकाच केला. विशेषतः 'स्टार्टअप' उद्योगांना आपली उत्पादने करण्यासाठी परस्पर सहकार्य मिळविण्यास 'उद्योग गट' तयार करताना हा एक आर्थिक दिलासा मिळेल. असे उद्योग इलेक्ट्रिक मोटारी आणि नव्या प्रकारच्या सुट्या भागांची तसेच मोटारींच्या उपघटक यंत्रणांची (जसे – स्टेअरिंग यंत्रणा) निर्मितीस पुढे येत आहेत, त्यांना हा निर्णय वैयक्तिक नफ्याच्या दृष्टीने हितावह वाटून त्याचा फायदा त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती न वाढण्यात होईल.
अर्थमंत्र्यांनी 'बॅटरी स्वॅपिंग'चे धोरण जाहीर केले, बॅटरी चार्जिंगला लागणार्या वेळेत बचत करण्यासाठी घरगुती गॅसचा सिलिंडर बदलतात त्याप्रमाणे उतरलेल्या बॅटरीच्या जागी पूर्ण भारित (चार्ज) केलेली बॅटरी बसवली की काही मिनिटांत विद्युत वाहन तयार! शहरांतील जागेची मर्यादा लक्षात घेता चार्जिंग स्टेशनऐवजी स्वॅपिंग स्टेशन उभारण्यावर भर देण्याचा सरकारी मनसुबा स्पष्ट झाला.
ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेत पाच लाख चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना गेल्या मे महिन्यात जाहीर केली, त्या पार्श्वभूमीवर भारतात अशा स्टेशनचे उद्दिष्ट सगळे मिळून जेमतेम चार हजारांच्या आसपास आहे, तेही महानगरे आणि जलदगती महामार्ग यापुरते. ते वाढवून किमान एक लाखापर्यंत नेण्याची गरज आहे आणि टप्प्याटप्प्याने ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, तशी चिन्हे दिसत नाहीत.
विद्युत वाहने आणि वाहतुकीचे विद्युतीकरण याबद्दल उत्साहाने बोलणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून अवजड वाहनांसाठी 'एलएनजी' वापरण्याबद्दल आणि दुहेरी इंधनांवर चालणार्या मोटारी तयार करण्याबद्दल बोलू लागले आहेत. एकूण पाहता या अर्थसंकल्पाने मोटार निर्मिती, विक्री आणि सुट्या भागांच्या व्यवहाराला पोषक आणि अनुकूल वातावरण तयार केले आहे असे काही दिसत नाही. सामान्य वाहनधारकांना आनंद व्हावा, असेही त्यात काही नाही.
– राजेंद्रप्रसाद मसूरकर, संपादक, 'मोटार जगत'
