ठाणे : पॉवर ग्रीड ऊर्जा प्रकल्पात शेतकऱ्याना मोठा लाभ; सातबाऱ्यावर मूळ मालकाचेच नाव राहणार
डोंबिवली; भाग्यश्री प्रधान आचार्य : वाढते औद्योगीकरण आणि लोकसंख्येमुळे विजेची मागणी वाढली. या वाढत्या मागणीमुळे नॅशनल पॉवर ग्रीडच्या अंतर्गत ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. सध्या हे काम कल्याण येथील काही गावात सुरू झाले आहे. यामध्ये गावातील शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार आहे. दरम्यान राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच नावावर राहणार आहेत. तर वाहिन्या टाकताना त्यांची जमीन वापरल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात मोबदला दिला जाणार आहे.
कल्याण डोंबिवली येथील पोई, अडिवली, बापसई, चवरे, दानबाव फळेगाव, म्हसकळ, नडगाव, नवागाव आणि वाळकस या गावातून या वाहिन्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर दर आठवड्याला या प्रकल्पाचा आढावा पंतप्रधान मोदी घेत असून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील प्रकल्प कुठेपर्यंत आला आहे, याचा आढावा सातत्याने घेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ज्या जमिनीतून या वाहिन्या जाणार आहेत. त्या जमीन मालकांना राज्य सरकारतर्फे पूर्वीपेक्षा कित्येक पट अधिक आर्थिक मोबदला दिला जात आहे. याआधी 1 गुंठा जागेसाठी जिथे ९ हजार ८७० रुपये मोबदला जाहीर झाला होता. तो आता नव्या शासन निर्णयानुसार सुमारे 2 लाख 70 हजार रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. तर कल्याण तालुक्यातील ११ गावांसाठीचा नवीन मोबदला प्रति गुंठा २ लाख ७० हजारांपासून ते ३ लाखापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यावरूनच राज्य सरकारने स्थानिकांच्या गरजेनुसार जाहीर केलेल्या या नव्या घसघशीत मोबदल्याचा अंदाज येऊ शकतो.
दरम्यान प्रकल्प ज्यांच्या शेतजमिनीतून जाईल, त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर मूळ मालकाचेच नाव राहील, असे राज्य शासनातर्फे सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय या ट्रान्समिशन लाईनखालील शेतजमिनीवर शेतकरी सर्व प्रकारचा भाजीपालाही पिकवू शकतात. भाजीपाला पिकवण्यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे इतर ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ट्रान्समिशन लाईनखालील शेतीच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
आंतरराज्य ट्रान्समिशन नेटवर्कची (ISTS) उभारणी
या मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पाच्या माध्यमातून अखंड वीज पुरवठ्यासाठी एक आंतरराज्य ट्रान्समिशन नेटवर्कची (ISTS) उभारणी केली जात आहे. ज्यामुळे मुंबई आणि एमएमआर रिजनसाठी तब्बल २ हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज पुरवठा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यासोबतच या भागासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वीज पुरवठ्याच्या ट्रान्समिशन नेटवर्कलाही बळ देण्याचे काम या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातून केले जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. तर मुंबई ऊर्जा मार्ग पारेषण प्रकल्पांतर्गत मुंबई आणि एमएमआरमध्ये 100 किमी ट्रान्समिशन लाइन्सचे जाळे विणले जाणार आहे.