Maharashtra Budget 2023-2024 | नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा, आता शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार | पुढारी

Maharashtra Budget 2023-2024 | नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा, आता शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळणार

Maharashtra Budget 2023-2024 : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गुरुवारी (दि.9) विधानसभेत राज्याचा 2023-2024 चा अर्थसकंल्प सादर करत आहेत. यात फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधीची घोषणा केली. केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळत असून त्यात राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपये घालणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतील. याचा १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. तर याचा ६,९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे, अशी घोषणा फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा मिळेल. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नसले. राज्य सरकार हा हप्ता भरेल. याचा ३,३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ देण्यात येतील. २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ देण्यात येतील. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. यातून १२.८४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले.

अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यात शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास याचा समावेश असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १३४५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. मच्छिमारांना ५ लाखांचा विमा मिळेल, अशा घोषणाही फडणवीस यांनी केल्या आहेत.

धनगर समाजाला 1000 कोटी

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार आहे. यातून 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येईल. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण होईल. मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर मिळेल. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

गेल्यावर्षी जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे रुतलेल्या राज्याच्या अर्थचक्राला पुन्हा गती मिळाली असली, तरी राज्याला विकासाचा अपेक्षित वेग राखण्यास अपयश आल्याचे सन 2022-23 च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 2021-22 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात विकास दरात 12.1 टक्के वाढ अपेक्षित होती. मात्र, यावर्षी विकास दरात 6.8 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा टक्का घसरला असून, त्यात अनुक्रमे 6.1 टक्के आणि 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, यंदा राज्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे सेवा आणि कृषी संलग्न कार्यक्षेत्रातील वाढीचा दर 10.2 टक्के इतका अपेक्षित आहे; तर राजकोषीय तूट 2.5 टक्के अपेक्षित आहे.

सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, राज्याचे एकूण उत्पन्न 4 लाख 95 हजार 575 कोटी रुपये, तर एकूण खर्च 4 लाख 95 हजार 505 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. महसुली जमा 4 लाख 3 हजार 427 कोटी, तर महसुली खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी अपेक्षित असून, नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 50.8 टक्के, तर विकासावरील महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 47.6 टक्के इतका होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या मार्च 2023 अखेर राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी कर्जाचा हाच आकडा 6 लाख 15 हजार 170 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज होता.

हे ही वाचा :

Back to top button