रेशनिंग धान्यांची थेट काळ्या बाजारात विक्री | पुढारी

रेशनिंग धान्यांची थेट काळ्या बाजारात विक्री

टोकावडे : पुढारी वृत्त्तसेवा : मुरबाडच्या पुरवठा विभागाकडून तालुक्यातील प्रत्येक गावागावात रेशनिंगचे धान्य पोहोचत असून प्रत्येक लाभधारक कुटुंबाला याचा लाभ होताना दिसत आहे. तालुक्यात 196 च्या आसपास दुकाने असून यात अंत्योदय व प्राधान्य असे दोन प्रकारचे धान्य लाभार्थ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मिळत असते. मात्र महिन्याला गावात पोहोचणारे शासकीय धान्य खुद्द लाभार्थीच काळया बाजारात विकत असल्याचे चित्र सध्या बहुतेक गावात दिसत आहे. शासनाकडून कमी दराने मिळणार्‍या धान्यांची येथील लाभार्थांना कोणतीच परवा नसून धान्य कवडीमोल दराने विकले जात आहे. एकूणच शासनाच्या डोळ्यात एक प्रकारे धूळ फेकली जात असून फसवणूक केली जात आहे.

गोरगरीबांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी शासन पुरवठा विभागामार्फत तालुक्यातील अनेक रेशनिंग धान्य दुकानदारांकडून लाभार्थांना महिन्याला धान्यांचे वाटप केले जाते. काही अंत्योदय तर काही प्राधान्य अशा योजनेतून लाभार्थांना धान्य वाटप केले जात आहे. अंत्योेदय योजनेच्या माध्यमातून 25 किलो तांदूळ 10 किलो गहू, 1 किलो साखर तर प्राधान्य योजनेतून माणसी 4 किलो तांदुळ व 1 किलो गहू असे धान्य महिन्याला वाटप केले जाते. परंतु मुरबाड तालुक्यातील बहुतेक गावांमधील रेशनिंगचे लाभार्थी हे शासनाचे मिळणारे धान्य काळ्या बाजारात विकत आहेत. या धान्यातून खोबरा, डाळ, मूग, मटकी अशा अनेक खाद्यपदार्थ खरेदी करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणार्‍या धान्याची कोणतीच किंमत येथील लाभार्थ्यांना दिसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तालुक्यात एकूण 196 दुकाने असून यातील बहुतेक दुकाने ही ऑनलाईन झालेली आहेत. त्यामुळे येथील लाभार्थांना मशिनवर ऑनलाईन अंगठ्याचा ठसा देवूनच दुकानदारांकडुन धान्ये दिले जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागात जवळजवळ सर्वच लाभार्थांना धान्याचा लाभ मिळतो. परंतु काही महिन्यांपासून प्रत्येक गावात काळ्या बाजारात धान्य विकत घेणार्‍यांचे फावले असल्याने महिन्याला ठरल्याप्रमाणे या गाड्या गावात पोहचत असतात. त्यामुळे लाभार्थांना मिळालेले धान्य लाभार्थी हे अगदी कवडीमोल किंमतीत विकत आहेत.

मुरबाडच्या पुरवठा विभागाकडून तर महिन्याला धान्य लाभार्थांना पोहचत असते. परंतु गावात गेल्यावर हे लाभार्थी जर धान्य विकत असतील तर या लाभार्थांनी विचार करणे गरजेचे आहे. जर काही लाभार्थांना शासनाच्या धान्याची गरज नसेल तर तसे शासनाला
कळविले पाहिजे.

– संदीप आवारी, तहसिलदार, मुरबाड

Back to top button