ठाण्यात 36 कोरोनाअनाथ मदतीपासून वंचित
नवी मुंबई ; राजेंद्र आहिरे : कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक बालकांचे मातृपितृछत्र हरपले. अनेक बालकांना अद्याप शासकीय मुदत ठेव निधी म्हणून आर्थिक मदत मिळालेली नसुन ठाण्यात सर्वाधिक 44 पैकी 36 अनाथ बालके अद्याप मदतीपासून वंचित असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यात सुमारे 8700 बालकांचे जन्मदाते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.
अनाथ बालकांच्या क्रमवारीत कोकण विभाग दुसर्‍या स्थानावर आहे. आतापर्यंत कोकणातील मुंबई, उपनगर जिल्ह्यांसह इतरही 5 जिल्ह्यांमधील 150 पैकी 83 मातृपितृछत्र हरपलेल्या बालकांच्या खात्यात 4 कोटी 15 लाखांचा मुदत ठेव निधी राज्य शासनाच्या महिला बालकल्याण विभागाने जमा केला आहे. मात्र, दुसरीकडे 150 पैकी 150 मुलांची पीएम केअर योजनेत नोंदणी झाल्याची माहिती कोकण महिला बाल कल्याण विभाग प्रशासनाने दिली आहे.
मुंबई, उपनगर जिल्ह्यासह ठाणे,पालघर,रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग या 7 जिल्ह्यांमध्ये 3311 बालकांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न आहे. कोरोनाची सर्वाधिक पुणे विभागापाठोपाठ कोकणाला बसली. तर कोकणात सर्वाधिक फटका ठाणे जिल्ह्याला बसला. ठाणे जिल्ह्यात तब्बल 44 बालकांचे मातृपितृछत्र हरपले. तर 1397 बालकांनी एक पालक गमावले.
अशाप्रकारे एकूण 1438 बालके अनाथ झाली. राज्य शासनातर्फे कोरोना संसर्ग किंवा अन्य कारणामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अशा 0 ते 8 वर्ष वयातील अनाथ बालकांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या भवितव्यासाठी अर्थसहाय्य थेट खात्यात जमा केले जात आहे. ज्यांना कुणीच नाही, अशा मुलांची काळजी व संरक्षणाची गरज म्हणून या बालकांना बालगृहामध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
या मुलांच्या नावावर जिल्हा महिला व बाल विकास प्रशासनातर्फे एकरकमी 5 लाखांची रक्कम मुदत ठेव जमा केली जात आहे. राज्य शासनातर्फे या मुलांच्या कागदपत्रांची जुळवाजूळव करून बैक खाते उघडण्यात येत आहे. या खात्यांत पीएम चाईल्ड केअर योजनेव्यतिरिक्त 5 लाखांची मुदत ठेव निधी जमा करण्यात येत आहे. या शिवाय ज्या बालकांचे पालक नसतील अशा अनाथांसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नावे सयुक्त बँक खात्यावर रक्कम भरणा करण्यात आली आहे.
अनाथ मुलांना ही मदत 21 व्या वर्षी व्याजासह मिळणार आहे. तर केंद्र सरकारतर्फे पीएम चाईल्ड केअर योजनेद्वारे 18 वर्षांच्या वयानंतर मासिक भत्ता तर 23 व्या वर्षी पीएम केअर फंडकडून 10 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 18 वर्षांकरिता 5 लाखांचा आरोग्य विमा दिला जात आहे. दरम्यान, कित्येक शासकीय अधिकार्‍यांनी पुढाकार घेऊन अनेक बालकांचे पालकत्व स्विकारल्याचे कोकण विभागाचे विभागीय महसूल आयुक्त विलास पाटील यांनी सांगितले.