अकलूज : साखर उद्योगाला इथेनॉलचा पर्याय : मोहिते-पाटील

अकलूज; पुढारी वृत्तसेवा :  देशात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येते. हा व्यवसाय देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा व देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारा आहे. हा व्यवसाय टिकावा यासाठी साखर उद्योगाला इथेनॉल हाच एकमेव पर्यायी मार्ग असल्याचे मत ऑल इंडिया इथेनॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी व्यक्त केले .

मोहिते पाटील म्हणाले , देशातील इथेनॉलचा वापर पारदर्शी धोरण निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने जून 2021 मध्ये केंद्र शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालानुसार सन 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले आहे. सध्या देशात 10 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण केले जाते. केंद्र शासनाच्या अंगीकृत तिन्ही ऑईल कंपनींचा या धोरणास उत्तम प्रतिसाद आहे, परंतु देशातील खासगी तेल उत्पादक कंपन्या इथेनॉल धोरणास तयार नसल्याचा अनुभव आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्री ना. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना ऑक्टोबर 2022 पासून 10 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिक्स न केल्यास प्रति लिटर दोन रुपये अतिरिक्त अबकारी कर पेट्रोल विक्रीवर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शासनाचे अंगीकृत तेल कंपन्यांबरोबर खासगी तेल कंपन्यांनाही इथेनॉल मिश्रण करण्याची सक्ती करण्यात आल्यासारखे आहे. शासनाच्या अंगीकृत ऑईल कंपन्या केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दरात व ठरवून दिलेल्या क्रमवारीनुसार इथेनॉल खरेदी करतात. त्याप्रमाणेच खासगी ऑईल कंपन्यांनी हे धोरण लागू करावे; अन्यथा खासगी ऑईल कंपन्यासी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉल खरेदीवर भर देऊ शकतात. याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

देशातील वाढते साखरेचे उत्पादन, साखर साठा आणि वाढती एफ.आर.पी. यातून मार्ग काढण्यासाठी इथेनॉल उत्पादन वाढीवर भर देण्याशिवाय इतर कोणताही मार्ग साखर कारखान्यांसमोर नाही. देशात लवकरच फ्लेक्स इंजिनची वाहने उपलब्ध होणार आहेत. म्हणजेच 100 टक्के पेट्रोलऐवजी 100 टक्के इथेनॉलचा वापर होणार आहे.

या संदर्भात शासनाने ऑटोमोबाईल कंपन्यांना अशाप्रकारचे इंजिन तयार करावे यासाठी आग्रह धरलेला आहे. याच धर्तीवर प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे शहरामध्ये 100 टक्के इथेनॉलचे 3 पेट्रोलपंप सुरू करण्यात आलेले आहेत, परंतु त्यास वाहनधारकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही.

सध्या देशात होणारी इंधनाची आयात कमी करण्यासाठी येणार्‍या काळात पर्यायी इंधनाचा वापर करणे फायदेशीर ठरणार आहे. यावर इथेनॉल हा सर्वोत्तम पर्याय ठरु शकतो. देशांनी इथेनॉलची आवश्यकता विचारात घेऊन त्यासाठी लागणार्‍या कच्चा मालाची कमतरता (सी हेवी मळी) विचारात घेऊन सन 2018 पासून केंद्र शासनाने उसाचा रस, सिरप, साखर, मळी, खराब अन्नधान्य व अतिरिक्त तांदूळ साठ्यापासून इथेनॉल उत्पादनास मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन देशातील व राज्यातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनावर भर दिलेला दिसून येत आहे. इथेनॉल प्रमाणेच ग्रीन हायड्रोजन हे देखील भविष्यात पर्यायी इंधन ठरु शकते . साखर कारखान्यांनी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनावरसुध्दा भर देण्याची आवश्यकता आहे. साखर कारखान्यांना ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीतूनही आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते .

देशातील साखरेची मागणी अंदाजे 240 ते 250 लाख मे. टनाची असताना देशात दरवर्षी 350 लाख मे. टनापेक्षा जास्त साखर उत्पादन होत आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अंदाजे 100 लाख मे.टन साखर शिल्लक असते. दरवर्षी शिल्लक साखर त्यावरील होणारे कर्ज, त्या कर्जाचे व्याज, अशा अनेक अडचणींनी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. पर्यायाने साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाच्या मदतीची आवश्यकता भासते. त्यामध्ये साखर निर्यातीस अनुदान, बफर साठा, आर्थिक सवलती यावर अवलंबून राहावे लागते. या सर्व गोष्टी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इथेनॉल उत्पादन हा अतिशय पर्यायी मार्ग ठरणार आहे.

केंद्र शासनाने हंगाम 2020-21 करिता 1 जून 2022 पासून इथेनॉल खरेदीच्या दरात वाढ केलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील साखरेची मागणी व दरात झालेली वाढ तसेच स्थानिक बाजार पेठेतील साखरेच्या दरात झालेली वृध्दी यामुळे उसाच्या रसापासून सिरपपासून किंवा बी हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन करणे परवडत नसल्याने इथेनॉलचे दरामध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने 1 जून 2022 पासून पुढील क्वार्टर 3 व क्वार्टर 4 मध्ये पुरवठा होणार्‍या इथेनॉलला दरवाढ जाहीर केलेली आहे.

इथेनॉल वाहतूक दरवाढ जानेवारी 2022 पासून सातत्याने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ ही वाजवी दर यापेक्षा जास्त असल्याने इथेनॉल वाहतूक करणारे व इथेनॉल उत्पादकांना अडचणीचे होऊ लागल्याने इथेनॉल असोसिएशन व साखर संघाचे माध्यमातून ही बाब केंद्र शासनाच्या निर्देशनास आणून दिल्यानंतर केंद्र शासनाने 1 जून 2022 पासून इथेनॉल वाहतुकीच्या दरामध्ये वाढ केलेली आहे, असे मोहिते-पाटील यांनी सांगितले.