सातारा : गटतटाच्या राजकारणाला महत्त्व; गावोगावी होणार संघर्ष | पुढारी

सातारा : गटतटाच्या राजकारणाला महत्त्व; गावोगावी होणार संघर्ष

कराड; चंद्रजीत पाटील : राज्य शासनाने नुकताच बाजार समिती निवडणुकीत शेतकर्‍यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना संचालक मंडळ ठरवता येणार असले तरी गावोगावी ग्रामपंचायत आणि सोसायटी निवडणुकीप्रमाणेच आता बाजार समितीमुळे गटातटाचा टोकाचा संषर्घ पहावयास मिळणार आहे. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने एकीकडे आनंद होत असतानाच दुसरीकडे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीची मागील निवडणूक सन 2015 साली झाली होती. मुदत संपल्यानंतर वास्तविक दोन वर्षापूर्वीच पंचवार्षिक निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली. चार महिन्यापूर्वी बाजार समिती निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र मुदत संपणार्‍या सोसायटी निवडणुका झाल्यानंतरच बाजार समिती निवडणूक घेण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झाला आणि पुन्हा निवडणुका लांबणीवर पडल्या.

आता राज्य शासनानेथेट शेतकर्‍यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. वास्तविक कराड तालुका हा जवळपास दोन विधानसभा मतदारसंघा इतका मोठा तालुका आहे. कराड दक्षिण, कराड उत्तर आणि पाटण विधानसभा मतदारसंघात तालुका विभागला आहे. तालुक्यात भाजपा, काँगे्रस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आमदार शंभूराज देसाई गट यांच्यासह शिवसेनेला मानणार्‍या मतदारांचा यात समावेश आहे. याशिवाय अन्य छोटे – मोठे पक्षही अस्तित्व राखून आहेत.

आता गावोगावी ग्रामपंचायत अथवा सोसायटी निवडणुकीप्रमाणेच गटातटाच्या राजकारणाला मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. याशिवाय पक्षीय राजकारणाला अधिक बळ मिळण्यास मदत होणार आहे. वास्तविक बाजार समितीमध्ये शेत माल विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांची होणारी लूट थांबवून शेतकर्‍यांना शेत मालास किमान हमीभाव मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय शेतकरी हिताचे निर्णय घेत बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र थेट मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न सुटणार का? हा यक्षप्रश्न आहे. याशिवाय तालुक्याची व्याप्ती पाहता विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच प्रक्रिया मोठी होणार असून निवडणूक खर्चातही मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळेच निवडणुकीचा वाढलेला हा खर्च बाजार समित्यांना कसा परवडणार? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

Back to top button