सातारा : ऐन पावसाळ्यात सहकाराचे रणांगण तापले
सातारा, पुढारी वृतसेवा : किसनवीर कारखान्याच्या निवडणुकीनंतर खर्‍या अर्थाने सातारा जिल्ह्यातील सहकारातील निवडणुकांना रंगत आली आहे. सोसायट्या, पतसंस्था, पतपेढ्या, बँका आणि कारखान्यांची रणधुमाळी ऐन पावसाळ्यात सुरू आहे. त्यामुळे गावागावांतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. गावकी करण्यासाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला असून, मतदारांना साद घालण्यासाठी तर काहींनी आपले नेते निवडून येण्यासाठी जीवाचे रान केल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील कार्यकर्तेे सांभाळण्यासाठी ग्रामपंचायतीनंतर सोसायट्या, पतसंस्था, पतपेढ्या यांचाच आधार असतो. या ठिकाणी कुठेतरी कार्यकर्त्यांला चिकटवले की तो कार्यकर्ता तुटत नाही, हा नेत्यांचा अनुभव आहे. गावकी करणार्‍या अशा कार्यकर्त्यांनाही याची जाणीव असल्याने तेही मागे-पुढे न पाहता गावचा पुढारी होण्याची जीवाचे रान करत असल्याचे दिसत आहे.
‘इतकी वर्षे पक्षाचं काम करतो निदान सोसायटीवर संचालक किंवा पतपेढीवर संचालक तरी करा सायेब…’ अशी हाक आता गावोगावी ऐकू येत आहे. सध्याच्या घडीला अजिंक्यतारा, रयत आणि लोकनेते बाळासाहेब देसाई या कारखान्यांची रणधुमाळी सुरू आहे. तसेच जावली सहकारी बँक, प्राथमिक शिक्षक बँक यांच्यासह अन्य संस्थांचेही रणांगण हळूहळू तापू लागले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात सहकारातील निवडणुकांमध्ये रंगत वाढली आहे.
अ व ब वर्गातील संस्थाच्या निवडणुका या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून लावल्या जात आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर हौशा-गौशांमध्ये कमालीची उत्सुकता लागलेली दिसत आहे. त्यामुळेच त्या-त्या तालुक्यातील सहायक निबंधक कार्यालयांमध्ये वर्दळ वाढली आहे. जो-तो आपल्या गावातील सहकारी संस्थाचा ‘स्टेटस’ पाहण्यातच व्यस्त आहे. संचालक होण्यासाठी अगदी तिकीट मिळवण्यापासून ते मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रलोभने दाखवली जात आहेत. अनेकांकडून निवडणुकीला उभे राहण्यापेक्षा आपण बिनविरोध कसे होवू यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आपल्या मतदारसंघातून गावातील कोण-कोण उभे राहू शकते याचा अंदाज धरून त्याची मनधरणी केली जात आहे. पुढे मागे तुम्हाला ‘अ‍ॅडजेस्ट’ करून घेतो, असा शब्द देण्यात पदाधिकारी व्यस्त आहेत.
‘बिनविरोध’साठी शासकीय अधिकारीही
एखाद्या सोसायटीत टोकाचा विरोध झाल्यानंतरच निवडणुका लागल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने स्थानिक पातळीवर निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही जागांसाठी पूर्ण यंत्रणा राबवण्यापेक्षा गावा-गावातच हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी त्या-त्या गावातील सहकार विभागातील अधिकार्‍यांना पुढे करून किंवा त्यांच्या सहकार्याने संबंधित सहकारी संस्था बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. आतापर्यंत यामध्ये यश आले आहे. त्यामुळेच तब्बल 700 सोसायट्यांची निवडणूक ही दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाली आहे.