कामगार दिन : किमान वेतन न देणार्‍या 35 जणांवर खटले
सांगली : सांगली जिल्ह्यात वीसहून अधिक कामगार असणारे 710 कारखाने असून, यामध्ये 43 हजार 954 कामगार काम करीत आहेत. कारखान्यांतील कामगार संघटित असले तरी इतर जवळपास 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करीत आहेत. दहा टक्के संघटित कामगारही त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहत आहेत. अगदी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठेकेदार पध्दतीने काम करणारे कामगारही किमान वेतनापासून वंचित असल्याच्या तक्रारी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे आलेल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात सुमारे 35 ठिकाणी किमान वेतन दिले नसल्याच्या तक्रारी असून, यासंदर्भात न्यायालयात व्यवस्थापनाविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या कारखाने, आस्थापना परिसरात मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार काम करत आहेत. त्यांना अनेकवेळा कंत्राटी ठेकेदार किमान वेतन देत नाहीत. आठ तासापेक्षा अधिक वेळ राबवून घेऊन त्यांची पिळवणूक करण्यात येत आहे. दुष्काळी भागाबरोबरच उत्तर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान राज्यांतून आलेले पुरुष, महिला मजूर याठिकाणी काम करीत आहेत. त्यांच्या गरजेचा गैरवापर होताना दिसत आहे. किमान वेतनाचा भंग, वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे.
बांधकाम क्षेत्रात बोगस नोंदणी
जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे लाखाच्या आसपास कामगार असताना कामगार विभागाकडे दोन लाखाहून अधिक बांधकाम कामागारांची नोंदणी झालेली आहे. बोगस नोंदणी करून बांधकाम कामगारांसाठी असलेली घरकुल योजना, विमा, आरोग्य, मुलांसाठीची शिष्यवृत्ती, लग्नासाठीचे अनुदान लाटले जात आहे.
आठ तास कामासाठी महिन्याला किमान वेतन असे आहे…
शासनाकडून एकूण 67 विविध प्रकारचे उद्योग आणि आस्थापनांसाठी किमान वेतन ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये 11 हजार 500 ते 22 हजार रुपयांपर्यंत किमान वेतन आहे. याचा भंग करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठेकेदार पध्दतीने काम करणार्‍या कामगारांना 22 हजार रुपयांचे वेतन ठरवण्यात आले आहे. दुकाने, व्यापारी आस्थापना, उद्योगामध्ये कुशलसाठी 14 हजार 104, अर्धकुशलसाठी 13 हजार 328 आणि अकुशलसाठी 12 हजार 493 रुपये इतके किमान वेतन आहे.
किमान वेतन बँकेत जमा, मात्र…
सांगली जिल्ह्यातील तीन ठिकाणी किमान वेतन कायद्याचे पालन करण्यात येत असल्याचे दाखविण्यासाठी कामगारांच्या बँक खात्यात किमान वेतन जमा करण्यात येते. त्यानंतर जमा झालेली रक्कम त्यातील काही रक्कम त्यांच्याकडून पुन्हा काढून घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशीही सुरू आहे.
आम्ही अचानक कामाच्या ठिकाणी भेटी देऊन तपासणी करीत आहोत. याबाबत वर्षभरात संबंधितांवर 35 गुन्हे दाखलही केले आहेत. कामगारांना नुकसान भरपाई देण्यात येते. कामगारांनीही आमच्याकडे तत्काळ तक्रारी केल्यास कामगारांची पिळवणूक थांबेल.
– मुजम्मील मुजावर, सहायक कामगार आयुक्त, सांगली