सांगली; संजय खंबाळे : जिल्ह्यात गळीत हंगाम काही भागात सुरू झाला आहे. मात्र, सुरुवातीलाच तोडणी मजुरांची टंचाई जाणवत आहे. लाखों रुपये उचल घेऊन मजूर, मुकादम पसार झाले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांची टोळीमालकांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. याची पोलिस अथवा लोकप्रतिनिधी, कोणीच दाद घेत नसल्याची तक्रार होत आहे.
जिल्ह्यात प्रामुख्याने बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्ह्यातून मजूर येतात. मार्च-एप्रिलमध्ये हंगाम संपल्यानंतर पुढील हंगामासाठी जाताना एका मजुरास 80 ते 90 हजार म्हणजेच टोळीला सुमारे 20 ते 25 लाख रुपयांची उचल टोळीमालक देतात. त्यानंतर अधूनमधून घर खर्च, लग्न, दवाखाना अशा अनेक कारणांसाठी पैसे दिले जातात.
गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या आधी काही दिवस वाहतूकदार आणि कारखानदारांमध्ये ऊस वाहतुकीचा करार होतो. करारानंतर तीन लाख रुपये मजुरांना देण्यासाठी आणि दोन लाख रुपये वाहनांच्या देखभालीसाठी असे 5 लाख रुपये कारखान्यांकडून टोळीमालकांना देण्यात येतात.
जिल्ह्यात 17 पैकी 15 साखर कारखाने सुरू आहेत. प्रत्येक वर्षी कारकान्यांकडे 450 ते 500 मजूर टोळ्यांचे करार होतात. दरवर्षी जिल्ह्यात सुमारे 6 ते 7 हजार टोळ्यांचे करार केले जातात. एका टोळीत 10 ते 15 मजूर असतात. मजुरांच्या टोळी प्रमुखास मुकादम म्हणतात. या मुकादमार्फत मजुरांना पैसे दिले जातात. यातून त्याला कमिशन मिळते. जिल्ह्यात वाहतूक संघटनेकडे सुमारे 1 हजार 700 ट्रक आणि ट्रॅक्टरची नोंद आहे. तसेच नोंदणी नसलेल्या वाहनांची संख्याही मोठी आहे.
गळीत हंमागासाठी मजुरांना आणण्यासाठी जेव्हा टोळीमालक जातात, तेव्हा अनेकदा त्यांचे घर बंद असते. फोन बंद असतो. लागला तर उचलत नाहीत. उचलला तर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. दोन-तीन मुक्काम केल्यानंतर काही वेळेला मजुरांची भेट होते. मात्र, अनेकवेळेला ते हुज्जत घालतात. अरेरावी करतात. काही टोळी मालकांना मारहाण झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अनेकांनी कर्ज काढून, हातउसने पैसे घेऊन ऊस वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. मात्र, फसवणूक झाल्याने अनेकजण नैराश्येत बुडाले आहेत. कर्ज भागवण्यासाठी अनेकांना जमीन, घर, वाहन विकण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात कोट्यवधीं रुपयांची टोळीमालकांची फसवणूक झाली आहे. काही जण धाडस करून पोलिसांकडे तक्रार दाखल करतात. मात्र, याबाबत कठोर पाऊल उचलले जात नाही. त्यामुळे फसवणुकीचा अनेकांनी धंदाच सुरू केला आहे.
यापूर्वी मजूर आणण्याची जबाबदारी कारखान्यांवर होती. मात्र, कारखान्याने मजुरांना दिलेले पैसे वसूल होत नव्हते. त्यामुळे 1984-85 पासून मजूर आणण्याची जबाबदारी टोळी मालकांवर सोपविण्यात आली. 1991-92 पासून फसवणुकीचे प्रकार सुरू झाले. दरवर्षी 20 ते 25 टक्के टोळी मालकांची फसवणूक होते. जिल्ह्यात आजपर्यंत सुमारे 100 ते 130 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
संसाराला हातभार लागेल म्हणून अनेकांनी ऊस वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू केला. कर्ज काढून मजुरांना पैसे दिले. मात्र अनेकांचे मजूर आले नाहीत. परिणामी व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे याबाबत ठोस उपाययोजना होणे गरजेच्या आहेत.
-बाळासाहेब पाटील, टोळी मालक, सावळवाडी
जिल्ह्यात शेती हेच अर्थचक्राचे मुख्य साधन आहे. प्रामुख्याने उसातून येणार्या उत्पन्नातून अर्थकारणाला गती मिळते. मात्र कोरोना, महापूर, अतिवृष्टी अशा विविध संकटाने शेतकर्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. टोळी मालक हे बहुसंख्य शेतकरी आहेत. मात्र मजुरांकडून होणार्या फसवणुकीमुळे ते अडचणीत आले आहेत. हा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी गट-तट, पक्ष, संघटना, मतभेद बाजूला ठेवून सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन पाठबळ देण्याची गरज आहे.
