सांगली : राज्यातील अन्न-औषध प्रशासनच मरणासन्न!
सांगली; सुनील कदम : खाद्यान्नामधील भेसळ जणू काही राज्याच्या पाचवीलाच पुजली आहे. दसरा-दिवाळी सणांच्या पार्श्वभूमीवर ती आणखी वेगाने पाय पसरताना दिसत आहे. राज्यभर झाडून सगळ्या क्षेत्रांमध्ये भेसळीने भयावह रूप धारण केलेले दिसत असतानाही राज्यातील अन्न-औषध विभागाचे प्रशासन जिवंत आहे की नाही? अशी शंका यावी, अशी या खात्याची सध्याची अवस्था आहे. त्यामुळे या खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या ‘अन्न आणि औषधा’ची सोय करण्यासाठीच हे खाते कागदोपत्री शिल्लक ठेवले असल्याची टीका सर्वसामान्य जनतेतून होऊ लागली आहे.
बाजारपेठेतील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी आणि पुरवठा शासन नियंत्रित करण्याच्या हेतूने मार्च 1965 मध्ये अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाची निर्मिती करण्यात आली. ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण-संवर्धन करणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीला आळा घालणे, खाद्यान्ने-औषधे, बी-बियाणे यांच्यातील भेसळीला अटकाव करणे, खाद्यान्ने आणि औषधांच्या खरेदी-विक्रीसाठी परवाने देणे, खाद्यान्न-औषधातील भेसळीबद्दल संबंधितांवर कारवाया करणे, ही या खात्याची आद्य कर्तव्ये आहेत; पण अन्न-औषध प्रशासनाने आपल्या आद्यकर्तव्यांना जागून कारभार केला असता, तर राज्यात आजच्यासारखा भेसळीचा भस्मासुर उभाच राहिला नसता. आजकाल काही खाद्यान्नांचे अपवाद वगळता राज्यातील झाडून सगळ्या खाद्यान्नांना भेसळीची जीवघेणी कीड लागली आहे.
अलीकडे बाजारात असा एकही खाद्यपदार्थ सापडत नाही की, ज्यामध्ये भेसळ नाही. धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे, मटण, चिकन, अंडी, तेल, तूप, साखर, दूध, दही, लोणी, ताक, आईस्क्रिम, डालडा, चहा पावडर, मिरची पावडर, वेगवेगळे मसाले, चटणी, फरसाणा, चिवडा, चकली, लाडू, मिठाई, बिस्किटे, चॉकलेट, गोळ्या यासह जे जे काही म्हणून लोकांच्या दैनंदिन आहारात येते, त्या सगळ्या पदार्थांना भेसळीने ग्रासले आहे. त्याचप्रमाणे ही भेसळ साधीसुधी नाही, तर लोकांच्या आरोग्याचा पार कचरा करून त्यांना वेगवेगळ्या जीवघेण्या आजारांच्या खाईत लोटत आहे.
राज्यातील भेसळसम्राटांकडून खाद्यान्नाच्या नावावर ग्राहकांच्या तोंडात सरळसरळ टाकाऊ वस्तू, जीवघेणी रसायने, आरोग्याचा फज्जा उडविणारे पदार्थ, इतकेच काय; दगड-मातीसुद्धा कोंबली जात आहे, हा एक अत्यंत जीवघेणा असा ‘स्लो पॉयझनिंगचा’ प्रकार आहे. पदरमोड करून लोकांच्या पदरात हे ‘विकतचं दुखणं’ पडत आहे. राज्यात आजकाल आढळून येणार्‍या अनेक जीवघेण्या आजारांची पाळेमुळे खाद्यान्नातील या भेसळीमध्ये आढळून येत आहेत. केवळ या भेसळीमुळे हजारो-लाखो लोक वेगवेगळ्या जीवघेण्या आणि दुर्धर आजारांचे शिकार होताना दिसत आहेत. मातेच्या उदरातून अवतरल्यापासून ते सरणावरच्या अखेरच्या प्रवासापर्यंत ही भेसळ लोकांचा पिच्छा पुरवताना दिसत आहे.
अन्नपदार्थांमधील भेसळीला आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. अन्नपदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 1954 पासून ते 2011 पर्यंत अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात होता. त्यानंतर अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा 2006 लागू आहे. मात्र, या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना कधीही दिसली नाही. बाजारात भेसळ नाही, असा पदार्थ सापडणेसुद्धा मुश्कील झालेले असताना संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा वरवंटा फिरताना दिसायला पाहिजे होता; मात्र, या कायद्यानुसार केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच कारवाया झालेल्या दिसतील. त्यामुळे भेसळसम्राटांचे चांगलेच फावताना दिसत आहे.
पूर्वीच्या भेसळविरोधी कायद्यानुसार अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणार्‍याला 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली होती; पण या कायद्यानुसार भेसळप्रकरणी कुणाला दहा लाखांचा दंड आणि कारावास झाल्याचे एकही उदाहरण संपूर्ण राज्यात आढळून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे राज्यात तर दुधामध्ये भेसळ करणार्‍यांना ‘मोका’ लावण्याची कायदेशीर तरतूद आघाडी सरकारच्या कालावधीत करण्यात आली होती. मात्र, राज्यात भेसळीच्या दुधाचा महापूर वाहत असताना एकाही संबंधिताला कधी ‘मोका’ लागल्याचे दिसत नाही. यावरून याबाबतीतील राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाची बेफिकिरी दिसून येते. कायदे कागदावर, प्रशासन सुस्त आणि भेसळसम्राट मात्र मोकाट, असा याबाबतीतील सगळा अंदाधुंदी कारभार आहे. राज्यातील भेसळीचा बाजार रोखण्यासाठी अन्न-औषध विभागाच्या प्रशासनाच्याच शुद्धीकरणाची आवश्यकता आहे.
आजन्म कारावासाचा कायदा कागदावरच!
2014 साली सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने खाद्यपदार्थांतील भेसळीबद्दल आजन्म कारावासाची तरतूद करणारा कायदा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मंत्री गिरीश बापट यांनी केलेल्या घोषणेपलीकडे काही हा कायदा गेला नाही. वास्तविक पाहता, आज राज्यात खाद्यान्नातील भेसळीचे प्रचंड प्रमाण विचारात घेता अशा कायद्याची आणि त्याच्या द्रुतगती अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे; अन्यथा खाद्यान्नातील ही भेसळ राज्यातील भावी पिढ्याच्या पिढ्या नासवून ठेवल्याशिवाय राहणार नाही.