कोल्हापूर, सांगलीतील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवा
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये येणार्‍या पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याविषयी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पास आर्थिक मदत करण्यास जागतिक बँकही तयार असून याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो जागतिक बँकेकडे पाठविण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
यापूर्वी 2019 मध्ये सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात महापूर आला होता. त्यावेळी मोठी हानी झाली होती. त्यामुळे यापुढे असा पूर आलातर काय करावे, याविषयी अभ्यास करण्यात आला. वळण बंधारे आणि बोगदा पद्धतीने पुराचे पाणी वळविण्यावरही विचार करण्यात आला. पुढे जागतिक बँकेसोबत बैठक झाली. या बँकेने मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
गोदावरी नदीच्या खोर्‍यातून समुद्रात वाहून जाणार्‍या पाण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. हे पाणी सिंचनासाठी वापरण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून वाहून जाणारे पाणी 450 किमी लांबीच्या बोगद्यातून वळवून विदर्भाला पुरविण्याबाबातही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. आता आम्ही दोघांनी हे प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
19 लाख शेतकर्‍यांसाठी प्रकल्प
फडणवीस म्हणाले, 2019 मध्ये स्मार्ट प्रोजेक्ट मंजूर केला होता. त्यानुसार 10 हजार अ‍ॅग्री बिझनेस कंपन्या तयार करून 19 लाख शेतकर्‍यांना मदत केली जाणार होती. जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी तीन हजार कोटी दिले होते, परंतु दुर्दैवाने गेल्या अडीच वर्षांत फक्‍त 15 कोटी रुपये खर्च झाले. आता बाळासाहेबांच्या नावाने हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. यातून शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. या प्रकल्पावर जलद गतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करा
राज्यातील 104 प्रकल्प दहा ते वीस टक्के अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. जलसंपदा विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.