सांगली : मूल्यांकन ‘झूठ’; बँकांतून कर्जाची लयलूट
सांगली; मोहन यादव : कर्ज देताना होत असलेल्या मूल्यांकनात फेरबदल करून बँकांची लूट करण्याचा फंडा बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. यात बँक अधिकारी, काही व्हॅल्यूअर व ग्राहकांत साटेलोटे असते. ठरावीक टक्के दिले की हवे तितके मूल्यांकन व पाहिजे तितके कर्ज मिळते. काही बँक अधिकारी तर रियल इस्टेट व्यवसायात बिल्डरांचे पार्टनर बनले आहेत. यातून अनेकांनी उखळ पांढरे करून घेतले आहे.
कर्ज देताना अनेक कायदेशीर कागदपत्रांची आवश्यकता असते. तसेच सबंधितांस आपली मालमत्ता तारण द्यावी लागते. ही मालमत्ता कर्ज रकमेच्या तुलनेत सम किंवा जादा असावी लागते. तरच कर्ज मंजुरीवर शिक्कामोर्तब होते, पण ही बाब व्हॅल्यूअरच्या हातात असते. अनेक ग्राहक बँक अधिकार्‍यांना हाताशी धरून व्हॅल्यूअरला मॅनेज करतात. यामुळे ग्राहकास हवे तितके कर्ज मिळते. सध्या सोने गहाण प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात चिटींग सुरू आहे. सोन्याच्या किमतीपेक्षा जादा व्हॅल्यू दाखविली जाते. काही खरे तर काही कमी दर्जाचे दागिने देऊन बँकांना चुना लावला जातो. तसेच बनावट सोने देऊन कर्ज उचलण्याचे प्रकारही अलीकडे घडत आहेत.
याबरोबरच काही नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी तर हा उद्योगच सुरू केला आहे. थकीत कर्ज असलेली व लिलावात निघणारी रियल इस्टेट बँक अधिकार्‍यांच्या मदतीने शोधून ती कमी दरात खरेदी करण्याचा सपाटाच लावला आहे. यासाठी काही व्हॅल्यूअर व बँक अधिकार्‍यांना टक्केवारी दिली जाते. असे अनेक कारखाने, शेकडो एकर जमिनी बँक अधिकार्‍यांना हाताशी धरून काहींनी घशात घातल्या आहेत. अनेकांनी एक-दोन कोटींच्या इस्टेटीवर चार-पाच कोटी कर्ज घेऊन उर्वरित रक्कम पुन्हा रियल इस्टेटमध्ये गुंतवण्याचा फंडा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू केला आहे. काही वर्षांनी खरेदी केलेल्या इस्टेटवरील कर्ज थकीत ठेवूून ‘वन टाईम सेटलमेंट’च्या नावाखाली त्याच जमिनी, बिल्डिंगची खरेदी हेच बडे धेंडे आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने खरेदी करतात. काही इस्टेट एजंट बंद पडलेल्या कारखान्यांची मशिनरी लिलावात काढून त्या जागेवर प्लॉट पाडून विक्री करीत आहेत.
तसेच उद्योजक, एमआयडीसीतील कारखानदार, साखर कारखानदार हे बँकेचे संचालक मंडळच मॅनेज करून कागदोपत्री स्थावर मालमत्ता दाखवून कोट्यवधींची कर्जे उचलत आहेत. वर्षानुवर्षे थकीत ठेवून पुन्हा ही कर्जे राईट ऑफ किंवा वनटाईम सेटलमेंट केली जात आहेत. यातून अनेक बँकांना कोट्यवधींचा गंडा बसत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रेडीरेकनरपेक्षा कमी दर दाखवून फ्लॅटची खरेदी केली जात होती. यात ब्लॅकमनीची मोठी उलाढाल होत होती. पण अलीकडे शासनाने रेडीरेकनरचे दर बाजारभावाच्या जवळपास आणून ठेवले आहेत. तरीही यात दीडपट ते दुप्पट फरक आहे. काहीजण यातूनही पळवाटा काढून बँकांची लूट करीत आहेत.
व्हॅल्यूअर पॅनेलवर वर्णी लावण्यासाठी लॉबिंग
अनेक बँकांत सोने, जमीन, बिल्डिंग, कारखाने, मशीनरी, खाणी यासह अन्य बाबींचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्हॅल्यूअर लागतात. काही बँकांत यांचे पॅनेल असते. हे पद मलईदार असल्याने यासाठी मोठे लॉबिंग केले जाते. अगदी मंत्री, नेते, बँकांचे चेअरमन यांची शिफारस आणली जाते. बँकांतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मॅनेज करून त्यांची ठरावीक टक्केवारी ठरवून देण्याचे प्रकार या पदासाठी होत आहेत.
मूल्यांकन कमी-अधिक दाखवून गेल्या अनेक वर्षापासून अशी लूट सुरू आहे. याला अटकाव घालण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार यासाठी जीएसटीप्रमाणे कडक कायदा आणत आहे. त्याचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर झाला आहे. हा कायदा आल्यानंतर मात्र हे दोन नंबरचे प्रकार पूर्णपणे थांबणार आहेत. कारण व्हॅल्यूअरला जबाबदार धरले जाणार आहे. त्याचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे या कायद्यात प्रस्तावित आहे.
– अशोक भिलवडे
नामांकित व्हॅल्यूअर, सांगली