दौंडला इलेक्ट्रिक लोकल; उपनगर दर्जा मिळणार का? प्रवासी संघटनांचा सवाल | पुढारी

दौंडला इलेक्ट्रिक लोकल; उपनगर दर्जा मिळणार का? प्रवासी संघटनांचा सवाल

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : दौंडला उपनगरीय दर्जा मिळावा, या मार्गावर प्रवाशांसाठी इलेक्ट्रिक लोकल सुरू व्हावी, या मागण्या  अनेक वर्षांपासून करत आहे. वृद्ध झाले तरीसुद्धा ढिम्म रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. परंतु, आता दौंडसह अन्य 320 कि.मी.चा भाग पुणे विभागात आला आहे. त्यामुळे अनेकवर्षांपासूनची मागणी लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे मत रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी दै.‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
नुकताच दौंडसह सोलापूर विभागातील दौंड ते येवला 220 कि.मी. आणि अहमदनगर ते अमळनेर 100 कि.मी., असा एकूण 320 किलोमीटरचा भाग रेल्वेच्या पुणे विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपनगरीय भागातील या परिसराचा विकास होऊन कमी दरात स्वस्तात प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा स्थानिक प्रवाशांकडून  आणि प्रवासी  संघटनांकडून व्यक्त केली  जात आहे.
दौंडला सबअर्बन (उपनगर) घोषित करण्याचा प्रस्ताव आम्ही रेल्वे बोर्डाकडे यापूर्वीच दिला आहे. बोर्डाकडून याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे येथे ई-लोकल ट्रेन सुरू करण्याचे सध्यातरी कोणतेही नियोजन नाही.
– इंदू दुबे, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक,  रेल्वे, पुणे विभाग
दौंडला उपनगरीय दर्जा द्यावा आणि या ठिकाणाहून विद्युतीकरणावर धावणार्‍या लोकल गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत याव्यात. याबाबतची मागणी गेली वर्षानुवर्षे आम्ही करत आहोत. आता सोलापूर विभागातील दौंडसह अन्य भाग पुणे विभागात आला आहे. त्यामुळे आतातरी रेल्वेने दौंडला उपनगर दर्जा देऊन येथे लोकल ट्रेनची सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा.
– हर्षा शहा, अध्यक्षा, रेल्वे प्रवासी ग्रुप

उपनगरीय दर्जा  मिळाल्यावर फायदा

  • दौंडसह अन्य उपनगर भागाचा  विकास होणार
  • चाकरमानी, शालेय विद्यार्थ्यांना फायदा
  • दौंडपासून थेट लोणावळापर्यंत
  • लोकल प्रवास करता येणार
  • कमी दरात स्वस्तात व वेगवान प्रवास
  • इंधनाची बचत होणार
  • प्रदूषणापासून सुटका (कार्बन कमी)
  • ई-लोकल सर्व थांब्यांवर थांबल्याने दिलासा मिळणार

खासदारांसह प्रवासी संघटनांची पत्रे

दौंडला उपनगरीय दर्जा मिळावा, यासाठी अनेक खासदार, प्रवासी संघटना, विभागीय सल्लागार समितीचे सदस्य यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यासंदर्भातील पत्रेदेखील त्यांनी मध्य रेल्वे आणि रेल्वे बोर्डाला दिली आहेत.
हेही वाचा

Back to top button