Pimpri : प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : बांधकाम परवाना विभागाने बिल्डरांना कामासाठी परवानगी दिली. मात्र, पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच बिल्डरांनी सदनिकांची विक्री केली. त्यामुळे सदनिका विक्री करताना राहिवाशांनी अडचणी येत आहेत. मागील वर्षी ’संवाद सोसायटी धारकांशी’ या उपक्रमात शहरातील सदनिका धारकांनी ही समस्या मांडली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासन व महापालिकेने योग्य धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी माजी नगरसेविका माया बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
माया बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्न पवार यांच्यासमोर मांडले.
बीआरटी रस्त्यालगतचे छोटे भूखंड विकसित करताना जागा मालकांना महापालिकेच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी जगामालक अनधिकृत बांधकामांचा पर्याय अवलंबत आहेत. याबाबतच्या जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी महापालिकेने राज्य महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. प्राधिकरणाच्या जागा विकत घेऊन ज्या नागरिकांनी घरे बांधली, त्या जागा त्यांच्या नावावर करण्यासाठी भूमी विभाग व महापालिकेने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागवले होते.
मात्र, शासनाकडून महापालिकेला आजतागायत कुठल्याही सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत, असे महत्वाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे रहिवाशी देखील हवालदिल झाले आहेत. आपण संबंधित राज्य शासन व महापालिकेेेच्या अधिकार्‍यांना हे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याच्या योग्य सूचना द्याव्यात, असे बारणे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
प्राधिकरणाच्या जागेतील सर्व सामान्य कुटुंबियांची घरे नियमित करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात आपल्याच पुढाकारातून झाला होता. मात्र, आघाडी सरकार गेल्यानंतर या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मात्र, आता आपण सत्तेत असून उपमुख्यमंत्री आहात त्यामुळे दीड लाख सर्वसामान्य कुटुंबियांना दिलासा देत जिव्हाळ्याचा असलेला त्यांच्या निवार्‍याचा प्रश्न आपण प्राधान्याने सोडवावा असेही बारणे यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा