मागोवा 2023 : पुणेकरांना नागरी प्रश्नांच्या सोडवणुकीची प्रतीक्षाच

पुणे : पाणी, कचरा, रस्ते, ड्रेनेज, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यांसारख्या नागरी प्रश्नांपासून सरत्या वर्षात पुणेकरांना काही अंशी दिलासा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व समस्या ’जैसे थे’च असल्याने त्यांच्या पदरी निराशाच पाडली आहे. तर दुसरीकडे शहराच्या विकासाच्या काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, तर एचसीएमटीआर-सारखे प्रकल्प कागदावरच आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वाधिक मोठी आणि सक्षम संस्था म्हणून महापालिकांकडे पाहिले जाते. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तेथील महापालिकांकडून पायाभूत सेवासुविधांसह सुशोभीकरणाची जास्तीत जास्त कामे होण्याची अपेक्षा असते. अशीच काहीशी अपेक्षा दरवर्षी पुणेकर पुणे महापालिकेकडून ठेवतात. पुरेसे पाणी, रस्ते, कचर्‍याचा प्रश्न, वीज आणि अतिक्रमणमुक्त रस्ते मिळण्याची अपेक्षा उपनगरे व नव्याने समावेश झालेल्या गावांमधील नागरिकांनी होती.

शहराचा मध्यवर्ती भाग सोडला तर उपनगरांमध्ये अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा होतो. शहर, उपनगरे आणि समाविष्ट गावांमधील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी पाणी कोटा वाढवून घेण्याचे प्रयत्न महापालिका करत आहे. मात्र, मागील वर्षभरात या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. शहरातील मूळ लोकसंख्या, नोकरी व विविध कामांनिमित्त शहरात येणारे नागरिक आणि समाविष्ट गावांमधील लोकसंख्या यांना पाणीपुरवठा करताना वर्षाच्या सुरुवातीला जी कसरत महापालिकेला करावी लागत होती, तीच कसरत आजही करावी लागते. भामा आसखेड योजना सुरू झाल्याने पूर्व भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईमधून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

शहरात दिवसाला जवळपास 2 हजार ते 2200 मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यात आता पालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील कचर्‍याचीही भर पडली आहे. हा सर्व कचरा संकलित करण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा निर्माण केली आहे. निर्माण होणारा कचरा जिरवण्यासाठी महापालिकेने शहरात ओल्या व सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प आणि बायोगॅसचे प्रकल्प

शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम हव्या त्या गतीने होत नाही. मार्च 2024 पर्यंत काम पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ 70 टक्के काम झाले आहे. यात जलवाहिन्यांचे काम 75.81 टक्के, पाणी मीटर बसविण्याचे काम 62.23 टक्के, तर 82 पाणी साठवण टाक्यांपैकी 48 टाक्यांची कामे झाली आहे.

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने एचसीएमटीआर प्रकल्पाचे नियोजन केले होते. मात्र, एचसीएमटीआरच्या नियोजित मार्गावरच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला जोडणारी निओ मेट्रो करण्याचा मतप्रवाह राजकीय नेत्यांमधून आल्याने एचसीएमटीआर प्रकल्प कागदावरच राहिला. या वर्षभरात ना एचसीएमटीआर मार्गी लागला, ना निओ मेट्रोचा प्रस्ताव रुळावर आला.

शहरात जवळपास 1400 कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. त्यात 1 हजार कि. मी. डांबरी आणि 400 कि. मी. काँक्रिटीकरणाचे रस्ते आहे. महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील रस्त्याची संख्या वेगळी आहे. राजकीय पुढारी, अधिकारी व ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळे रस्त्याची कामे दर्जेदार होत नाहीत. त्यामुळे पुणेकरांना खड्ड्यांचे साम—ाज्य पसरलेल्या रस्त्यावरून वाहने चालवावी लागतात. मागील वर्षभरात यात सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. उलट समान पाणीपुरवठा योजनेची पाईपलाईन, ड्रेनेजलाईन आणि पावसाळी लाईनची कामे यामुळे रस्त्यावरील अडथळ्याची शर्यत वाढलीच आहे. मागील पाच वर्षांपासून भूसंपादनाच्या कचाट्यात अडकलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न मागील वर्षभरातही सुटू शकलेला नाही.

लहान-मोठ्या पावसांमध्ये शहरातील रस्ते जलमय होतात. याचे प्रमुख कारण शहरातील ड्रेनेज, पावसाळी लाईन, ओढे व नाल्यांच्या साफसफाईचे होणारे निकृष्ट दर्जाचे काम, हे आहे. दुसरीकडे शहरातील मैलामिश्रीत पाणी व सांडपाणी शहरातून वाहणार्‍या नद्यांमध्ये मिसळते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेने जायका कंपनीच्या सहकार्याने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व मैलापाणी वाहिन्यांचे नियोजन केले आहे. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून चालू वर्षी या योजनेची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, कामाची गती हवी तेवढी नाही. दुसरीकडे समाविष्ट गावांमधील सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी काही कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

शहरात जवळपास 32 ते 35 भाजी मंडई आहेत. तरीही शहरातील लहान मोठ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात भाजी विक्रेते बसलेले असताना दुसरीकडे रस्त्याच्या पदपथावर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासठी महापालिकेचा अतिक्रमणविरोधी विभाग कार्यान्वित असतानाही हे चित्र वर्षभरात बदललेले नाही. उलट ही अतिक्रमणे कमी न होता वाढतच जात आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या खूपच कमी असल्याचे निरीक्षण यापूर्वी नोंदवण्यात आले आहे. त्यातच महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमध्येही स्वच्छतागृहांचा मागमूस नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला नागरिकांच्या प्रमाणात पुरेशा स्वच्छतागृहांची अपेक्षा पुणेकरांनी व गावांमधील नागरिकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, नवीन स्वच्छतागृहे उभी करण्यापेक्षा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून बिल्डरांना अडथळा ठरणारी स्वच्छतागृहे जमिनदोस्त करण्याची किमया केली आहे.