पुणे : जिल्हा परिषदेत प्रशासक कालावधी सुरू झाल्यापासून जिल्हा परिषद मुख्यालयात नेहमीची राजकीय नेत्यांची वर्दळ हळूहळू कमी झाली होती, परंतु आता आगामी 2024 या वर्षात जि. प. व पं.स. निवडणुकांची चाहूल लागल्याने नेत्यांची पावले पुन्हा मुख्यालयाकडे वळू लागली असून, कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांची वर्दळ वाढली आहे.
2024 हे वर्ष राज्यासाठी निवडणुकांचे वर्ष राहणार आहे. या वर्षात पहिल्यांदा लोकसभा व नंतर लगेच चार-सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका निश्चितपणे होणार आहेत. या दोन निवडणुकांच्या मध्ये किंवा त्या झाल्यावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुका होणारच, याचा अंदाज राजकारणी मंडळींना आल्याने आपल्या भागातील विकासकामे मार्गी लावून मतदारांवर छाप पाडण्यासाठी कामांच्या पाठपुराव्यासाठी या मंडळींनी आता जिल्हा परिषद मुख्यालयात तळ ठोकला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
गावपातळीवर आपल्या कामाची छाप दिसण्यासाठी विविध पक्षांचे प्रतिनिधी कामे करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील सत्ताबदलाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणार्या कामांना फटका बसला. कामांचा वेग मंदावला. नियोजन समितीच्या माध्यमातून होणार्या कामांना मंजुरीअभावी खीळ बसली. जिल्हा परिषदेत नेहमी येणार्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या माजी जिल्हा परिषद सदस्यांव्यतिरिक्त अधिकार्यांकडे पाठपुरावा करण्यास एकही लोकप्रतिनिधी अनेक दिवस फिरकलाच नाही. परिणामी, कामांवर कुणाचाच अंकुश राहिलेला नव्हता.
प्रशासक कालावधीत मोजक्या अधिकार्यांनी त्यांच्या कामांची चुणूक दाखवली. तर काही अधिकार्यांनी अक्षरशः दिवस काढले. वरिष्ठ अधिकार्यांकडून वारंवार पाठपुरावा घेतल्याने आळशी अधिकार्यांना घोड्यावर बसवून कामे करून घेतली. मात्र, कामांमध्ये झालेल्या हलगर्जीपणामुळे गावातील नागरिकांच्या माथी खालवलेल्या दर्जाची कामे मारली गेली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकासकामे केली जातात. त्यासाठी डीपीसीची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, राज्यातील सत्ता नाट्यानंतर मे महिन्यात मंजूर झालेल्या डीपीसीत ठरलेल्या कामांच्या इतिवृत्तावर जिल्हाधिकार्यांची स्वाक्षरी झाली नाही. अद्यापही डीपीसीची कामे अंतिम न झाल्याने सर्व पक्षीय कार्यकर्ते डीपीसीची कामे कधी मंजूर होणार, अशी विचारणा एकमेकांकडे करताना दिसतात. तर खासगीत काही जण सांगतात की, कार्यकर्त्यांना कामे वाटून देण्यावरून डीपीसीची कामे रखडली आहेत.
हेही वाचा
