Pimpri News : ...अन्यथा शहरात कचरा समस्या
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : वेगात वाढत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील दाट लोकवस्तीमुळे खासगी वाहनांची संख्या भरमसाट वाढत आहे. वाहतूक कोंडी, ध्वनी, वायू व जल प्रदूषणात वाढ, मोठ्या प्रमाणात जमा झालेल्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्याची गंभीर समस्या, तसेच इतर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पुण्याप्रमाणे कचर्याची समस्या जटिल होऊ नये म्हणून शहराला नव्या कचरा डेपोची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी वेळीच व्यवस्था निर्माण न केल्यास पिंपरी-चिंचवड शहराची कचरा समस्या पेटू शकते.
- पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये हिंजवडी, माण, मारूंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे, गहुंजे या सात गावांचा समावेश करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: सहमती दिली आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग, पुण्यातील कळस, दिघी व बोपखेलचा उर्वरित भाग पिंपरी-चिंचवडमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे. तशा हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. त्यामुळे शहराची हद्द आणखी वाढणार आहे. हा सर्व भाग पिंपरी-चिंचवडमध्ये विलीन झाल्यास शहराचे क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटरवरून तब्बल 250 चौरस किलोमीटरपर्यंत जाऊन पोहचणार आहे. लोकसंख्याही तब्बल 35 लाखांपर्यंत जाऊन पोहचणार आहे.
- संपूर्ण शहरातून दररोज 1 हजार 300 टन ओला व सुका कचरा जमा होतो. तर, महिन्यास 40 हजार टन कचरा जमा होतो. वर्षाला तब्बल 4 कोटी 80 टन कचरा तयार होतो. तो कचरा 81 एकर जागेतील मोशीतील डेपोत नेऊन टाकला जातो. तेथे ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्माण केले जाते. तर, सुका कचर्‍यापासून 14 मेगा वॅट वीज निर्माण केली जात आहे. हा राज्यातील एकमेव प्रकल्प आहे. प्लास्टिक कचर्‍यापासून काही प्रमाणात इंधन निर्माण केले जाते. प्लास्टिक कचर्‍यातून कच्चे ब्लॉक तयार करून प्लास्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना पुरविले जात असून, प्लास्टिकचा पुनर्वापर केला जात आहे.
- मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपल्याने आणि शहर झपाट्याने वाढत असल्याने तसेच, दाट लोकवस्तीमुळे कचर्‍याच्या निर्मितीचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे शहराला नव्या कचरा डेपोची गरज असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. शहराची भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तेथील 26 हेक्टर जागा कचरा
डेपोसाठी सन 2008 मध्ये मंजुर करण्यात आली आहे. तेथील 22.8 हेक्टर जागेच्या बदल्यात महापालिकेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाशेजारील तितकीच जागा खरेदी करून देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, जागेचे हस्तांतरण लवकरच होण्याची शक्यता आहे. - पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेला लागून पुनावळे गाव आहे. पिंपरी-चिंचवड तसेच, पुणे व मुंबई शहराकडे ये-जा करण्यासाठी येथून मार्ग आहे. त्यामुळे हा भाग झपाट्याने विकसित झाला आहे. तेथे मोठमोठ्या इमारती व गृहप्रकल्प निर्माण झाल्या आहेत. अनेक हाऊसिंग सोसायट्या तयार झाला आहेत. त्यामुळे दाट लोकवस्ती निर्माण झाली आहे. लोकवस्ती वाढल्याने त्या भागात कचरा डेपो निर्माण करण्यास विरोध केला जात आहे. डेपो विरोधात दुचाकी रॅली व धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच, रहिवासी संघटनेने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली आहे. कचरा डेपो इतर ठिकाणी हलविण्याची मागणी होत आहे.
नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित डेपो असणार
पुनावळे येथील जागा ताब्यात आल्यानंतर कचरा डेपो उभारण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्या ठिकाणी अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित डेपो तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी सीमा भिंत टाकण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. इंदूर शहराच्या कचरा डेपोच्या धर्तीवर हा डेपो निर्माण केला जाणार आहे. वनक्षेत्र असल्याने तेथे झाडांची संख्या मोठी आहे. त्याच्या मधोमध हा प्रकल्प असणार आहे. त्यामुळे डेपोतून दुर्गंधी निर्माण होणार नाही. त्याचा रहिवाशांना त्रास होणार नाही, असा अधिकार्‍यांनी दावा केला आहे.
मोशी डेपोतील कचर्याची विल्हेवाट लावण्याची समस्या
मोशी डेपोत सन 1991 पासून म्हणजे 33 वर्षांपासून संपूर्ण शहराचा कचरा आणून टाकला जात आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून अनेक डोंगर तयार झाले आहेत. सुमारे 20 ते 25 वर्षांपूर्वी गाडलेला कचरा हटविण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करून बायोमायनिंग केले जात आहे. कचर्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे संकट महापालिकेसमोर आहे. अन्यथा पुणे शहरातील फुरंसुगी कचरा डेपोप्रमाणे गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
नागरिकांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पुनावळे येथे कचरा डेपोचे आरक्षण आहे. शहराची गरज लक्षात घेऊन तेथे दुसर्या कचरा डेपो विकसित करण्याचे नियोजन आहे. केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार डेपो निर्माण केला जाईल. तेथे शहराचाच कचरा असणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्याधुनिक स्वरूपाचा हा डेपो असेल. तेथे कचर्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. डेपो विकसित करण्यासाठी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींची मते लक्षात घेण्यात येतील. त्यांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
हेही वाचा
सॅम अल्टमन पुन्हा होणार OpenAI सीईओ!