पिंपरी : ठेकेदार, विकसकांचं चांगभलं
पिंपरी : विविध विकासकामे, प्रकल्प व योजनांसाठी ठेकेदार तसेच, विकसक नेमताना 1 ते 3 वर्षांपर्यंत करारनामा करून काम दिले जाते. मात्र, करारनाम्याचा कालावधी आता 5 वर्षांपासून तब्बल 60 वर्षांपर्यंत करण्यात आला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कोट्यवधींच्या जागा ठेकेदार व विकसकांच्या घशात घालण्याचा डाव तर आखला नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. अशाप्रकारे करारनाम्याचा कालावधी वाढवण्यात आल्याने ठेकेदार-विकसकांचेच चांगभलं होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने विविध विकासकामे, प्रकल्प व योजनांसाठी ठेकेदार तसेच, विकसक नेमले जातात. उत्कृष्ट दर्जाचे कामे व्हावीत, निविदेत निकोप स्पर्धा व्हावी, शहरवासीयांना चांगल्या प्रकारच्या दर्जेदार व टिकाऊ सेवा व सुविधा मिळाव्यात म्हणून 1 ते 3 वर्षांपर्यंत करारनामा करून काम दिले जाते. मात्र, सल्लागारांच्या अर्थपूर्ण सल्ल्यामुळे हा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. तो 5 वर्षे, 7 वर्षे, 21 वर्षे, 30 वर्षे आणि आता तब्बल 60 वर्षांपर्यंत नेण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून ठेकेदार तसेच, विकसकांच्या घशात महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या जमिनी घालण्याचा डाव दिसत आहे.
महापालिकेच्या वतीने 1 ते 3 वर्षांचा अल्प मुदतीच्या करारनामा करून विविध कामे करून घेतली जातात. मात्र, महापालिका प्रशासन सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार वागत असल्याचे दिसत आहे. मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदेच्या अटी व नियम तयार केले जातात. स्पर्धक ठेकेदार अपात्र ठरावा म्हणून विशेष रणनिती आखली जाते. या प्रकाराचे आरोप विरोधकांसह सत्ताधार्यांनी अनेकदा केले आहेत. आता सल्लागारांच्या मतानुसार करारनाम्याची मुदत तब्बल 60 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे.
शहराचे दोन भाग करून घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करून तो मोशी कचरा डेपोत टाकण्याचा करार 5 वर्षांचा आहे. शहरातील 18 व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामाची मुदत 7 वर्षे आहे. मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जीची डीबीओटी तत्त्वावरील प्रकल्पाची मुदत तब्बल 21 वर्षे आहे. आता, चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टरसमोरील जागेत पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्त्वावर सिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकसकाला 30 ऐवजी 60 वर्षांसाठी एकूण 34 एकर जागा मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच, नेहरूनगर, पिंपरी येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियम येथे पीपीपी तत्त्वावर क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार आहे. तेथील 24.5 एकर जागाही 30 ऐवजी 60 वर्षे मुदतीसाठी विकसकाच्या हवाली करण्यात येणार आहे.
त्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रकल्प उभारून विकसक मोठा नफा कमविणार आहेत. प्रकल्पाची म्हणजे बांधकामांची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 60 वर्षांनंतर तो प्रकल्प आहे तसा पालिकेकडे वर्ग केला जाणार आहे. त्यावेळेस ते बांधकाम जीर्ण व नादुरुस्त झाले असेल. त्याचा पालिकेस फारसा फायदा होणार नाही. त्यामुळे निव्वळ ठेकेदार तसेच, विकसकाला पोसण्याचा हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सिटी सेंटरसाठी अधिकार्‍यांचे परदेश दौरे
सिटी सेंटर उभारण्याचे नियोजन तब्बल 10 ते 12 वर्षांपासून सुरू आहे. त्या योजनेला तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गती दिली. त्यांच्या काळात त्या प्रकल्पासाठी तसेच, नेहरूनगर येथील क्रीडा संकुल प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यात आला. सिटी सेंटरसाठी पालिका अधिकार्यांसाठी दोन परदेश दौर्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. परदेश दौरा आखणार्या या सल्लागारांनी 30 वर्षांऐवजी 60 वर्षांसाठी विकसकाच्या ताब्यात जागा दिल्यास अधिक प्रतिसाद मिळून महापालिकेचा आर्थिक फायदा होईल, अशी शिफारस प्रशासनाकडे केली आहे. त्यानुसार, त्या प्रकल्पासाठी प्रशासनाकडून गतीने हालचाली केल्या जात आहेत.
सिटी सेंटरचा खर्च 500 कोटी, क्रीडा संकुलाचा खर्च 300 कोटी
अद्ययावत व नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तेथे शॉपिंग मॉल, पंचतारांकीत हॉटेल, रेस्टॉरंट, विविध व्यावसायिक आस्थापना, कार्यालये, चित्रपटगृह आदी असणार आहेत. तर, नेहरूनगर येथील क्रीडा संकुलासाठी 300 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तेथे स्टेडिमय, क्लब हाऊस, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, स्पोर्ट्स हॅब, हॉटेल, रेस्टॉरंट, विविध कार्यालये अशा सुविधा असणार आहेत. बांद्रा कुर्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या धर्तीवर येथे क्रीडा संकुल उभारण्याचे नियोजन आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचा अधिकार्‍यांचा दावा
महापालिकेच्या जागेत विकसक त्यांची कोट्यवधींची गुंतवणूक करून सिटी सेंटर तसेच, क्रीडा संकुल बांधणार आहे. त्यांची गुंतवणूक परत मिळण्यासाठी 30 ऐवजी 60 वर्षांचा प्रस्तावाला आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अधिकाधिक विकसक या प्रकल्पांसाठी पुढे यावेत म्हणून मुदत वाढविली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर निविदा काढून दर मागविले जाणार आहेत. जास्त उत्पन्न देणार्‍या विकसकाला प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली जाईल.
त्यामुळे शहरात अद्ययावत असा व्यापारी प्रकल्प उभा राहून, शेकडो जणांना रोजगार मिळणार आहे. दरमहा कोट्यवधींची उलाढाल होणार आहे. त्यात पालिकेची शून्य गुंतवणूक आहे. त्या प्रकल्पांमुळे शहराचा जीडीपी वाढणार आहे, असा दावा महापालिकेच्या स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे सहशहर अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी केला आहे. मुदत संपल्यानंतर पालिकेची जागा व तेथील इमारती पालिकेच्या ताब्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
पिंपरी : नागरिकांनो कानाचे पडदे सांभाळा..! शहराच्या ध्वनिपातळीने ओलांडली मर्यादा