पिंपरी-चिंचवड शहरात खाबुगिरीचे ‘टॉवर’; 'त्या' टॉवरला महापालिकेकडून अभय?
पिंपरी(पुणे) : पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकाम केल्यास पालिकेकडून त्यावर कारवाई करून ते पाडले जाते. मात्र, अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई न करता त्यांना नाममात्र दंड करून पालिकेकडून अधिकृत करण्यात येत आहेत. प्रसिद्ध नेटवर्किंग कंपन्यांकडून असे नियमबाह्य प्रकार सर्रासपणे होत असून, निव्वळ खाबुगिरीसाठी त्यांना महापालिकेकडून अभय दिले जात आहे. महापालिकेच्या या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शहरात एक हजारापेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर आहेत. देशभरातील प्रसिद्ध व नामवंत नेटवर्किंग कंपन्यांकडून हे टॉवर उभे करण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात 923 मोबाईल टॉवर आहेत; मात्र प्रत्यक्षात टॉवरची संख्या अधिक आहे. आकडेवारीनुसार 923 पैकी 533 मोबाईल टॉवर अधिकृत आहेत, तर 390 टॉवर हे अनधिकृत आहेत.
टॉवर उभे करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, भरमसाठ शुल्क व कागदपत्रे, स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाणपत्र व इतर खर्चातून पळवाट काढण्यासाठी या नेटवर्किंग कंपन्या अनधिकृतपणे टॉवर उभे करतात. त्यामुळे महापालिकेचा बांधकाम परवानगी विभागाचे शुल्क तसेच, मिळकतकरातून दरवर्षी मिळणारे उत्पन्न बुडत असल्याने पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
अनधिकृत बांधकाम केल्यास महापालिकेच्या पथकाकडून कारवाई करून ते बांधकाम पाडले जाते. तसेच, मिळकतकरावर 200 टक्के शास्तीकर लावला जातो. ते नुकसान शहरातील नागरिकांना सहन करावे लागते. दुसरीकडे, अनधिकृत मोबाईल टॉवरसाठी वेगळा नियम लावला जात आहे. अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई न करता त्यांना नाममात्र दंड लावून ते अधिकृत करण्यात येत आहेत.
टॉवरच्या मालकाकडून 1 लाख रूपये प्रशमन (तडजोड) शुल्क, 10 हजार रूपये प्रशासकीय शुल्क, टॉवरच्या आकारमानुसार विकसन शुल्क (डेव्हल्पमेंट चार्जस) घेतले जाते. ती रक्कम भरल्यानंतर तो अनधिकृत टॉवर अधिकृत होतो. त्या टॉवरला शास्तीकर लागू होत नाही. बिगरनिवासी दराने त्यांच्याकडून दरवर्षी मिळकतकर घेतला जातो. असे असले तरी, काही टॉवर मालकांकडे मिळकतकरांची मोठी थकबाकी आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि अनधिकृत मोबाईल टॉवर यांच्यावर कारवाईचा वेगवेगळा नियम असल्याने नागरिकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
नागरिकांशी जीवाशी खेळणारे पालिकेचे अर्थकारण
नियम डावलून दाट लोकवस्तीत मोबाईल टॉवर उभे केले जातात. टॉवरच्या धोकादायक रेडीएशनमुळे नागरिकांना वेगवेगळे आजार जडू शकतात. कोट्यवधींचा निव्वळ नफा कमविणार्‍या मोबाईल कंपन्या अनधिकृतपणे टॉवर उभारत आहेत. पालिका प्रशासन थोडा फार दंड करून तो टॉवर अधिकृत करते. हा नागरिकांच्या जीविताशी खेळण्याचा प्रकार आहे. कर्ज काढून बांधलेली घरे अनधिकृत ठरवून ती पाडली जातात. मात्र, अनधिकृत टॉवर उभारणीबाबत मोबाईल कंपन्यांना पायघड्या अंथरून पालिकेकडून अभय दिले जाते. यात मोठे अर्थकारण दडल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
नियमानुसार अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर तोडणे अथवा सील करण्याची कारवाई करता येत नाही. मात्र, टॉवरच्या मालकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहेत.
तसेच, कर संकलन विभागाकडून दरवर्षी बिगरनिवासी दराने मिळकतकर वसूल केला जातो, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय इमारतीवर मनाई असतानाही टॉवर
शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभारू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, राज्य शासनानेही तसे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना दिले आहेत. मोबाईल टॉवरमुळे मोठ्या प्रमाणात रेडिएशन होते. ते रुग्ण व विद्यार्थ्यांसाठी हानीकारक असल्याने न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत. मात्र, शहरात काही शैक्षणिक संस्था व रुग्णालयांच्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभे करण्यात आले आहेत.
विभागीय करसंकलन कार्यालय क्षेत्रातील
मोबाईल टॉवरची संख्या
निगडी-प्राधिकरण 74, आकुर्डी 73, चिंचवड 71, थेरगाव 52, सांगवी 99, पिंपरी गाव 41, पिंपरी कॅम्प, 25, महापालिका भवन 52, फुगेवाडी-दापोडी 53, भोसरी 104, चर्‍होली 20, मोशी 39, चिखली 77, तळवडे 31, किवळे 34, दिघी-बोपखेल 24, वाकड 54
हेही वाचा
Nashik : चांदोरीनजीक ५२ लाखांचा मद्यसाठा जप्त ; पाठलाग करत पकडला ट्रक, दोघांना अटक
डांबरात चिकटली कुत्री; अग्निशमन जवानांनी केली प्रयत्नाची शर्थ