‘त्या’ सदनिकाधारकांना शंंभर रुपये ‘मुद्रांक’ ; न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणीचे आदेश
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : इमारतीचा पुनर्विकास करून नवीन इमारत उभारल्यानंतर मूळ सदनिकाधारकांना कायद्यातील कलम चार (एक) अन्वये 100 रुपयांच्या पुढे मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिला होता. हा निर्णय देताना न्यायालयाने अशा प्रकरणात चालू बाजार मूल्यदरानुसार (रेडिरेकनर) मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबतची परिपत्रकेही रद्दचे आदेश दिले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी बुधवारी जारी केले.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासामध्ये मूळ सभासदांना बांधकाम व्यावसायिकाकडून देण्यात येणार्‍या सदनिकेच्या क्षेत्राच्या बांधकाम खर्चावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच पुनर्विकासात मिळालेल्या सदनिकेच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त सभासदाने वाढीव क्षेत्र वैयक्तिकरीत्या घेतल्यास त्यासाठी चालू रेडिरेकनरनुसार मुद्रांक शुल्क घेण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. मूळ रहिवाशांकडून नव्या घरांची विकसक कंपनीकडून खरेदी होत नसते. ती त्यांना पुनर्विकास योजनेंतर्गत मोफत मिळतात. त्यामुळे पुन्हा मुद्रांक शुल्क लागू होत नाही, असे सांगत न्यायालयाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची 23 जून 2015 आणि 30 मार्च 2017 रोजी जारी केलेली परिपत्रके रद्द केली होती.
दरम्यान, जुन्या सदनिकेच्या बदल्यात पुनर्विकास प्रकल्पातील नव्या घराचे क्षेत्रफळ मूळ रहिवाशांना काही प्रमाणात जास्त मिळते. परिणामी त्यावरही मुद्रांक लागू होत नाही. त्यामुळे कायद्यातील कलम चार (एक) अन्वये केवळ 100 रुपयांच्या पलीकडे मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. तसेच मूळ रहिवाशांनी पुनर्विकासात नव्या घराच्या असलेल्या क्षेत्रफळाव्यतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्रफळ विकसक कंपनीकडून विकत घेतले, तर मात्र त्यापुरते मुद्रांक शुल्क लागू होणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात इमारतीमधील मूळ रहिवाशांचे विनामूल्य पुनर्वसन होते. त्यांच्याकडून सदनिकेची खरेदी होत नसते. या रहिवाशांच्या वतीने सोसायटीकडून विकसक कंपनीकडून करारनामा होऊन त्यावर आधीच मुद्रांक भरले जाते. त्यामुळे पुन्हा रहिवाशांकडून त्यांच्या व्यक्तिगत करारनाम्याबाबत मुद्रांक वसूल करता येणार नाही.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे 17 जुलै रोजी पत्र लिहून हे मुद्रांक शुल्क कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतील जुन्या रहिवाशांच्या करारनाम्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केवळ 100 रुपयेच असल्याचे दाखवून दिले होते. शासनाने याबाबत आवश्यक ते परिपत्रक काढून ही बाब स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी महानिरीक्षकांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. आजपर्यंत ज्या रहिवाशांच्या बाबतीत 100 रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क वसूल केले असेल, त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार परतावादेखील जाहीर करावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
नोंदणी महानिरीक्षकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सकारात्मक पवित्रा घेतल्याची बाब स्वागतार्ह आहे. महसुलाच्या हव्यासापोटी कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून परिपत्रकाद्वारे कायदा राबविण्याच्या कार्यपद्धतीला यापुढे चपराक बसेल.
– श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन