शिवनगर : साखर कारखानदार चोरताहेत उतारा
शिवनगर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच महागाईच्या तुलनेने एफआरपीमध्ये दहा रुपयांची वाढ केली आहे. तथापि, साखर कारखानदारांकडून सातत्याने साखर उतार्‍यामध्ये केल्या जाणार्‍या चोरीमुळे वाढलेल्या मएफआरपीफच्या किमतीचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना होताना दिसत नाही, असा गंभीर आरोप माळेगाव (ता. बारामती) येथील कष्टकरी शेतकरी समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. या वेळी समितीचे दशरथ राऊत, अरविंद बनसोडे, अमित जगताप, भारत देवकाते, विक्रम कोकरे, पोपट निगडे, अजय देवकाते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार 10.25 साखर उतारा बेसला 3 हजार 50 रुपये एफआरपी निश्चित केली होती. मात्र, वाढलेली महागाई पाहता ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने यामध्ये दहा रुपयांची वाढ करून 10.25 हा साखर उतारा बेस पकडून 3 हजार 150 रुपये एफआरपीचा दर निश्चित केला आहे.
दुसरीकडे शासनाच्या धोरणानुसार 2025 पर्यंत वाहनाच्या इंधनात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने बहुतांश साखर कारखानदारांनी आपला मोर्चा इथेनॉल निर्मतिीकडे वळविला आहे. यानुसार साखर कारखानदार उसाचा रस तसेच सिरपपासून थेट इथेनॉल निर्मतिी करत असताना यामध्ये असणार्‍या मोलॅसेसधील साखरेचे प्रमाण योग्य पद्धतीने मोजले जात नसल्याने येथे साखर उतारा चोरला जात आहे.
‘प्रोसेस लॉस’च्या नावाखालीदेखील अनेक साखर कारखानदार मनमानी पद्धतीने साखर उतार्‍यामध्ये चोरी करत असल्याचा गंभीर आरोप कष्टकरी शेतकरी समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. साखर उतारा चोरीचा तोटा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना बसत आहे. याबाबत साखर आयुक्तालय कार्यालय तसेच व्हीएसआयच्या अधिकार्‍याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याचे सांगून या संस्था उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा आरोप कष्टकरी शेतकरी समितीने केला आहे. यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारने लक्ष घालून यावर कडक धोरण अवलंबण्याची मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
खासगीवाल्यांचा आहे दबाव
साखर धंद्याशी संलग्न व धोरणात्मक निर्णय घेणार्‍या संस्थावर खासगी साखर कारखान्याचे मालक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या दबावापोटी साखर उतार्‍याचे सूत्र तयार केले जात असल्याने न्याय मागायचा कोणाकडे, असा सवाल कष्टकरी शेतकरी समितीने केला आहे.
हेही वाचा
वानवडी : सदनिकेबाहेर गणपती मूर्ती ठेवल्याने साडेपाच लाखांचा दंड
मंत्रिमंडळ विस्तारात पुण्याला मिळणार संधी? यांची नावे चर्चेत