पुणे : हजारो ब्रास मुरमाचे भिगवण भागात अहोरात्र उत्खनन

भिगवण : तब्बल 217 कोटी खर्चाच्या बारामती-भिगवण रस्त्यासाठी भिगवण भागात हजारो ब—ास मुरमाचे अहोरात्र उत्खनन सुरू असून, मुजोर ठेकेदार आणि महसूल विभागाच्या मैत्रीपूर्ण व अर्थपूर्ण संबंधांमुळे रात्रंदिवस सुरू असलेल्या बेकायदा मुरूम उत्खननाला नेमका आशीर्वाद आहे तरी कोणाचा? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत माहिती अशी की, विकास बँक कार्यक्रमांतर्गत अमरापूर कडा पाथर्डी, कर्जत, भिगवण या राज्य मार्ग क्र. 54 रस्त्याच्या कामाला 217 कोटींहून अधिक रक्कम मंजूर झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होऊन पहिल्या टप्प्यातील या कामात मुरमाऐवजी मातीचा वापर केला जात होता. यावरून दै. मपुढारीफने सव्वादोनशे कोटींचा रस्ता मातीत चालल्याचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करताच मुरमाचा वापर सुरू करण्यात आला. मात्र, त्यासाठी आता बेकायदेशीर मुरूम उत्खनानाचा सपाटा लावण्यात आला आहे.

शेटफळगढे भागातील सामजिक कार्यकर्ते संतोष रकटे यांनी पुराव्यासह लेखी तक्रार करूनही महसूल यंत्रणा त्यांना अक्षरशः बोटावर नाचवत असल्याचेही पुढे आले आहे. केवळ शेटफळगढे भागात गट नंबर 252 व 285 मधून पाच ते सहा हजार ब—ास मुरूम बेकायदेशीर उत्खनन केल्याचे रकटे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यातही शेटफळ येथे तर मुरूम उत्खननास परवानगीच नसल्याचे पत्र खुद्द इंदापूर तहसील कार्यालयाचे आहे. याबाबत रकटे यांची सुनावणी सुरू असून, त्यांना तर जिवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. याची तक्रार तहसीलदारांकडे करूनही खुद्द तहसीलदार चुप्पी साधून आहेत.

हा बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन सर्वाधिक भिगवण-बारामती रस्त्याच्या कामासाठी उचलला जात असून, इंदापूर भागात कुंभारगाव, मदनवाडी, शेटफळगढे आदी भागांत; तर उर्वरित बारामती भागात हे हजारो ब—ास मुरूम उत्खनन करण्याचे रॅकेट सक्रिय झाले आहे.
इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील हे गौणखनिज उत्खननाबाबत अतिशय कडक शिस्तीचे मानले जाणारे अधिकारी म्हणून त्यांचा पूर्वी जिल्ह्यात दबदबा होता. सरकारी मालमत्तेची चोरी कोणी केली, तर त्याची गय केली जात नव्हती. मात्र, त्यांची बदली झाली आणि पुन्हा त्यांनी इंदापूरचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांचा दरारा अलीकडे दिसत नाही. एखाद्या शेतकर्‍याने ट्रॉली भरून शेतीसाठी साधी माती उचलली, तरी त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. इथे मात्र कोट्यवधी रुपयांचा मुरूम उचलला जात असतानाही तहसीलदारांचे बोटचेपे धोरण कोड्यात टाकणारे ठरत आहे.