पुणे : ‘फॉरेन्सिक बिल्डिंग’ला मुहूर्त कधी? ; ससूनची नवीन इमारत बांधून तयार
प्रज्ञा केळकर-सिंग :
पुणे : ससून रुग्णालयातील फॉरेन्सिक विभागाच्या नवीन इमारतीचे काम वर्षभरापूर्वी पूर्ण झाले आहे. मात्र, हद्दीच्या वादामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतीचे हस्तांतरण झालेले नाही. महापालिकेकडून याबाबत नगरविकास खात्याला कळविण्यात आले असून, मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल मंजुरीसाठी गेल्याचे समजते. ससून रुग्णालयाच्या 11 मजली इमारतीच्या बाजूला शवागराची नवीन इमारत बांधून तयार आहे. मात्र, भविष्यात रस्तारुंदीकरणामुळे जमीन कमी पडणार असल्याचा मुद्दा महापालिकेने लावून धरल्याने हा प्रकल्प मंजुरीसाठी रखडला होता.
पुढील महिनाभरात मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास डेड हाऊसच्या इमारतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्याच्या डेड हाऊसमधील कोल्ड स्टोअरेजची क्षमता 35-40 मृतदेह ठेवता येतील इतकी आहे. नवीन इमारतीतील कोल्ड स्टोअरेजची क्षमता 120-150 मृतदेह मावण्याइतकी आहे. एखादा मोठा अपघात झाल्यास अथवा साथीच्या आजाराचा उद्रेक झाल्यास एकाच वेळी अनेक मृतदेह ठेवावे लागू शकतात. फॉरेन्सिक विभागाकडे जागेची कमतरता असल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. नवीन इमारतीत ही अडचण दूर होणार आहे.
नवीन इमारतीतील सुविधा
मृतदेह ठेवण्यासाठी 9 टेबल
कुजलेल्या मृतदेहांसाठी वेगळी खोली
डिजिटल वजन काटा
पंचनामा कक्ष
नातेवाइकांसाठी प्रतीक्षा कक्ष
विद्यार्थ्यांना शवविच्छेदन पाहण्यासाठी व्हिविंग गॅलरी आणि स्टेप्स
ऑपरेशन थिएटरप्रमाणे ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधा
मिनी कॉन्फरन्स हॉल
फॉरेन्सिक विभागाची नवीन इमारत अद्याप ताब्यात आलेली नाही. पुढील महिनाभरात प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी आशा आहे. सध्याच्या डेड हाऊसमध्ये जागेची कमतरता आहे. नवीन इमारतीत जागेचा प्रश्न सुटणार आहे. जास्त क्षमतेचे कोल्ड स्टोअरेज, शवविच्छेदनासाठी जास्त टेबलची सोय, विद्यार्थ्यांना शवविच्छेदन पाहता यावे, यासाठी जागेची सोय, अशा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
– डॉ. नरेश झंजाड, फॉरेन्सिक विभागप्रमुख
‘फॉरेन्सिक बिल्डिंग’ला मुहूर्त कधी?
सर्वप्रथम 2015 मध्ये प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2017 मध्ये बांधकामाला सुरुवात झाली आणि 2020 मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र, नियमितीकरणाच्या कामामुळे हस्तांतरण होऊ शकले नाही. इमारत 2015 मधील विकास आराखड्याच्या निकषांनुसार बांधण्यात आली. काम पूर्ण होईपर्यंत निकष बदलले. इमारत नियमित करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे नसल्याने फाईल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आली. सध्या फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीसाठी गेली असून, पुढील महिनाभरात मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा :
कोल्हापूर : कचरा संकलनासाठी वर्षाला 2 कोटी 81 लाखांची उधळपट्टी