कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहर कोंडाळामुक्त करण्यासाठी महापालिकेने टिप्पर वाहने घेतली आहेत. या वाहनांवर खासगी कंपन्यांकडून कराराद्वारे चालक नियुक्त केले आहेत. त्यापोटी महापालिका संबंधित कंपन्यांना वर्षाला 2 कोटी 81 लाख 43 हजार रु. बिलापोटी देत आहे. मात्र, 'काम एकच' आणि 'दाम मात्र वेगवेगळे' अशी स्थिती आहे. ठेकेदार कंपन्यांना सांभाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून जनतेच्या करातून जमलेल्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे.
डी. एम. ला एका चालकासाठी 14,100 रु.
सन 2019 मध्ये महापालिकेने शहरातील सर्व कचरा कोंडाळे हटविण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 कोटी रु. खर्चून 169 टिप्पर वाहने घेण्यात आली. मात्र, महापालिकेकडे चालक नसल्याने खासगी कंपनीकडून चालक घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार 7 नोव्हेंबर 2019 ला डी. एम. कंपनीला खासगी चालकांचा ठेका देण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक चालकाचे मानधन म्हणून महिन्यासाठी 14 हजार 100 रु. असा करार झाला आहे. त्यानुसार 107 चालकांसाठी महिन्याला 15 लाख 8 हजार 700 रु. दिले जात आहेत. डी. एम. एंटरप्रायजेसच्या ठेक्याची मुदत संपली असून त्यांना अमर्याद कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
'शिवकृपा'ला एका चालकांसाठी 12,870 रु.
या कंपनीकडे चालक पुरविण्याचा दोन वर्षे म्हणजे 7 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत ठेका होता. त्यानंतर त्यांची मुदत संपली. महापालिकेने पुन्हा नव्याने 65 टिप्पर वाहने खरेदी केली. त्याच्या चालकांसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. शिवकृपा एंटरप्रायजेसला ठेका मिळाला. एका चालकाला मानधन म्हणून 12 हजार 870 रु. देण्याचा करार झाला. त्यानुसार कंपनीला 65 चालकांसाठी महिन्याला 8 लाख 36 हजार 550 रु. देण्यात येतात. कंपनीला 8 नोव्हेंबर 2021 ला वर्कऑर्डर दिली असून 8 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदत आहे.
वर्षाला तीन कोटींची लूट…
करार संपल्यानंतर महापालिकेने कोणतीही मुदतवाढ न देता डी. एम. एंटरप्रायजेसचे काम तसेच सुरू ठेवले. त्यानंतर 30 जून 2022 रोजी कराराद्वारे महापालिकेने डी. एम. एंटरप्रायजेसला नवीन निविदा मंजूर होऊन त्यांचे काम सुरू होईपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे कचरा संकलनाच्या एकाच कामासाठी महापालिका दोन चालकांसाठी संबंधित कंपन्यांना वेगवेगळी रक्कम देत आहे. वास्तविक कमीत कमी रक्कम असलेल्या कंपनीकडे ठेका देऊन महापालिकेची उधळपट्टी थांबवायला पाहिजे. मात्र, तसे होत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यातून महापालिकेचे सुमारे तीन कोटींचे नुकसान झाले आहे. महापालिकेची ही लूट अशीच सुरू राहणार आहे.
चालकांसोबत मनपा कर्मचारी
महापालिकेची 169 टिप्पर वाहने आहेत. त्यासाठी 172 चालक घेतले आहेत. दोन्ही कंपन्यांना चालक पुरवत असल्याने वर्षाला 2 कोटी 81 लाख 43 हजार रु. बिलापोटी दिले जातात. टिप्पर वाहनांवर चालकांसोबत महापालिका सेवेतील 172 कर्मचारी असतात. त्यांचा पगार महापालिका करत आहे. डी. एम. एंटरप्रायजेस महापालिकेकडून एका चालकाच्या महिन्याच्या पगारापोटी 14,100 रु. घेऊन चालकाला 8,000 रु. देत आहे. तर शिवकृपा एंटरप्रायजेस एका चालकासाठी 12,870 रु. घेऊन चालकाला 8000 रु. देत आहे.
60 टिप्पर बंद; तरीही पूर्ण बिल
कचरा संकलन करणारे निम्यापेक्षा जास्त टिप्पर वाहने नादुरुस्त आहेत. डी. एम. एंटरप्रायजेसचे 35 तर शिवकृपा एंटरप्रायजेसची 25 वाहने बंद असल्याचे चालकांनी सांगितले. यात टायर खराब झाल्यापासून ते इतर स्पेअरपार्ट गेल्याने बंद पडलेल्या वाहनांचा समावेश आहे. तब्बल 60 टिप्पर वाहने बंद असूनही महिन्याला त्यापोटी खासगी कंपनीला निघणारे बिल मात्र पूर्ण दिले जात आहे.
