नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Rajiv Gandhi : केंद्र सरकारने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) वरील बंदी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. एलटीटीई अजूनही लोकांमध्ये फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देत असल्याचे सरकारने हा निर्णय घेतला.
एलटीटीई तामिळनाडूमध्ये आपल्या कारवाया वाढवत असल्याचेही सरकारचे मत आहे. गृह मंत्रालयाने या बंदीची अधिसूचना जारी केली आहे. एलटीटीई अजूनही देशाच्या अखंडतेला आणि सुरक्षेला धोका असलेल्या कारवायांमध्ये सामील असल्याचे सरकारने म्हणले आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हणले आहे की, "एलटीटीईचे समर्थक लोकांमध्ये फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचार करत आहेत. हे विशेषतः तामिळनाडूमध्ये एलटीटीईला पाठिंबा मिळवून देत आहेत. याचा भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेवर मोठा परिणाम होईल. मे २००९ मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या पराभवानंतरही एलटीटीईने आपली 'इलम' संकल्पना सोडली नाही. छुप्या पद्धतीने निधी उभारून 'इलम'साठी काम करत आहे." (Rajiv Gandhi)
इलम म्हणजे तामिळांसाठी स्वतंत्र देश असा अर्थ होतो. एलटीटीईच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा आपले केडर एकत्र केले आणि स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा १९६७ च्या कलम ३ मधील उपकलम (१) आणि (३) लागू करून ही बंदी लागू केली होती. गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हणले आहे की, ''केंद्र सरकारचे मत आहे की एलटीटीई अजूनही देशाच्या अखंडतेला आणि सुरक्षेला बाधक अशा कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे."
