पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च वाढता वाढे
मिलिंद कांबळे
पिंपरी (पुणे): पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत डुडुळगाव येथे गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे; मात्र प्रशासकीय राजवटीत या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास स्थापत्य विभागाच्या अधिकार्‍यांनी विलंब लावला. त्यामुळे पालिकेस तब्बल 25 कोटींचा आर्थिक भुर्दंड पडला आहे. पालिकेने चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी आणि रावेत तसेच, उद्यमनगर व मोहननगर या गृहप्रकल्पाची निविदा काढून वर्कऑर्डर दिली आहे. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे रावेत येथील काम सुरूवातीच्या टप्प्यातच ठप्प झाले आहे. तर, चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी आणि उद्यमनगर, मोहननगर येथील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
या पाच गृहप्रकल्पानंतर तातडीने डुडुळगाव येथील निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. डुडुळगाव येथील पालिकेच्या 2 एकर जागेत 15 मजली 5 इमारती बांधण्यात येणार आहे. त्यात 1 हजार 190 सदनिका असतील. प्रशासकीय राजवटीत कामे वेगात सुरू असल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीतच निविदा प्रक्रिया राबविण्यास अधिकार्‍यांकडून विलंब झाला.
अधिक कालावधी घालविल्याने 142 कोटी 89 लाख खर्चाचे हे काम तब्बल 167 कोटी 83 लाखांवर पोहचले आहे. महागाई व दरवाढीचे कारण पुढे करीत पालिकेने तब्बल 17.44 टक्के अधिक दरात काम करण्यास मंजुरी दिली आहे. पालिकेस तब्बल 25 कोटींचा भुर्दंड पडला आहे. हा केवळ बांधकामांचा खर्च आहे. विद्युत, नळजोड, इमारतींच्या आवारातील इतर कामांवर खर्च होणार आहे.
महागाई आणि दरवाढीमुळे त्या ही कामांना अधिकचा खर्च पालिकेस करावा लागणार आहे. पर्यायाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना तेथील घरे मिळण्यास आणखी चार ते पाच वर्षांची प्रतीक्षा करावा लागणार आहे. डुडुळगाव गृहप्रकल्पांचा वाढलेला खर्च आणि काम पूर्ण होण्यास होणार विलंब या प्रकरणी स्थापत्य विभागाच्या अधिकार्‍यांवर आयुक्त कारवाई करणार का प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या पूर्वीच्या प्रकल्पांचे दरही अधिक
डुडुळगाव प्रमाणेच अधिक दराने पंतप्रधान आवास योजनेची कामे पालिकेकडून ठेकेदाराला बहाल करण्यात आली आहेत. त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. त्याबाबत पंतप्रधान कार्यालय तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्यापपर्यंत काहीच कारवाई झालेली नाही.
केवळ 3.34 टक्के अधिक खर्च
डुडुळगाव कामाची डिसेंबर 2022 ला काढलेली मूळ निविदा 142 कोटी 89 लाख 51 हजार खर्चाची आहे. गुजरातच्या शांती कन्स्ट्रक्शनने 173 कोटी 58 लाखांचा दर कमी करून तो 167 कोटी 50 लाख 98 हजार इतका केला आहे. राज्य सरकारच्या ‘एसएसआरए’च्या सन 2022-23 च्या नव्या दरसूचीनुसार हा दर केवळ 3.43 टक्के अधिक आहे. हा वाजवी दर आहे. त्यामुळे शांती कन्स्ट्रक्शनला काम देण्यात आले आहे. या कामाच्या निविदेला विलंब झाला नाही, असे महापालिकेचे सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांनी सांगितले.
न्यायालयीन वाद असताना रावेत प्रकल्पांची सोडत काढून लाभार्थ्यांची फसवणूक रावेत येथे 934 सदनिकांचा गृहप्रकल्पांसाठी पालिकेने काम सुरू केले. मात्र, जागा मालकीचा वाद न्यायालयात पोहचल्याने ते काम ऑक्टोबर 2020 पासून बंद आहे. हा प्रकल्प न्यायालयाच्या वादात अडकलेला असताना त्या गृहप्रकल्पासाठी पालिकेने 5 हजार रूपयांचे डीडी घेऊन 27 एप्रिल 2021 ला सोडत काढली. अद्याप हा वाद सुटलेला नसल्याने काम सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष घर कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित करून, लाभार्थी व प्रतिक्षा यादीतील नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत.
6 वर्षांत एकाही लाभार्थ्यास घर देण्यास पालिकेला अपयश
चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी, रावेत, उद्यमनगर (दोन प्रकल्प), मोहननगर, डुडुळगाव, चिखली, वडमुखवाडी, दिघी या ठिकाणी पालिका पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 9 हजार 458 घरे बांधणार होती. ही 323 चौरस फूट आकाराची घरे 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या प्रकल्पांना सर्वसाधारण सभेने 20 जून 2017 ला मान्यता दिली. त्यानंतर केवळ चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी, उद्यमनगर, मोहननगर या प्रकल्पांचे काम झाले आहे. सहा वर्षे होऊनही अद्याप एकाही लाभार्थ्यास घर देण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे ही योजना फसली असून, पालिका प्रशासन कासव गतीने काम करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत.
गुजरातच्या दोन कंपन्या पात्र कशा?
या कामासाठी गुजरातच्या शांती कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि यशनंद इंजिनिअर्स अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या. त्यांनी अनुक्रमे 173 कोटी 59 लाख आणि 176 कोटी या दराची निविदा भरली होती. तर, नाशिक येथील पवार-पाठकर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीस गेल्या पाच वर्षात 114 कोटी खर्चाच्या बांधकामाचा अनुभव नसल्याने अपात्र ठरविण्यात आले. दोनच निविदा पात्र असताना आणि गुजरातच्या ठराविक कंपनीस लाभ पोहचविण्यासाठी ही निविदा राबविली गेल्याचे या प्रकारावरून स्पष्ट होत असल्याने महापालिका वर्तुळात शंका उपस्थित केली जात आहे.