इंदापुरात वाळू विक्री प्रक्रिया रखडलेलीच ! शासकीय योजना सुरूच झाली नाही
इंदापूर; पुढारी वृत्तसेवा : 1 मेपासून राज्य सरकारतर्फे वाळू विक्री सुरू करणार असल्याची घोषणा झाली होती. वाळूच्या उत्खननासाठी शासनाकडून नदीपात्रातील वाळूपट्टे निश्चित केले जाणार असून, त्यानंतर वाळूचे उत्खनन केले जाणार आहे. नदीपात्रातील वाळू काढून ती तालुका स्तरावरील वाळू डेपोत साठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर नागरिकांना वाळूची विक्री करण्यात येणार आहे. नागरिकांना मागणीनुसार 600 रुपये प्रतिब्रास जागेवरच वाळू मिळणार होती, परंतु या योजनेला इंदापूर तालुक्यात अद्याप सुरुवात झाली नाही.
उजनी धरण हे राज्यातील मोठ्या धरणांपैकी एक धरण आहे. त्यातील पाण्याचा उपयोग हा पिण्यासाठी, शेतीसाठी तसेच औद्योगिक वसाहतींसाठी होतो. याला पर्यावरणाची मंजुरी गरजेची असून, विविध परवानग्यांच्या कागदी घोड्यांमध्ये ही वाळू उपशाची प्रक्रिया गुंतून पडल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील म्हणाले की, वाळू विक्रीसाठी इंदापूर तालुक्यातील भीमा नदीकाठावरील कुंभारगावातील जागा निश्चित केली आहे. पुढील आदेशाने प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल; मात्र उजनी धरणात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पूर येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे गाळ काढावा, असे जलसंपदा विभागास पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सूचित केले आहे. जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि उजनी प्रशासन यांच्या तांत्रिक बाबी तपासून झाल्यानंतरच वरिष्ठ कार्यालयाकडून आदेश आल्यानंतरच प्रत्यक्ष वाळू विक्रीच्या कारवाईला सुरुवात होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वाहनांची होणार जीपीएस टॅगिंग
भीमा नदीचा विस्तार, उजनी जलाशयाचा फुगवटा आणि पिण्याचे पाणी या सर्व तांत्रिक बाबी तपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुढील कारवाईचे आदेश येताच सुरुवातीला दोन ठेकेदार म्हणजेच एक वाळूचा साठा करणारा व दुसरा नागरिकांच्या मागणीनुसार वाळूची विक्री करणारा हे निविदेद्वारे निश्चित केले जाणार आहे. त्यानंतर वाळू वाहतुकीसाठी लागणार्‍या वाहनांना जीपीएस टॅगिंगद्वारे वाहतूक केली जाणार आहे.
घर बांधणार्‍यांचा सध्या तरी अपेक्षाभंग
दरम्यान शासनाच्या या धोरणामुळे जे नागरिक नवीन घर बांधण्याच्या विचाराधीन आहेत, त्यांचे उन्हाळ्याचे महत्त्वाचे दिवस निघून जात आहेत. स्वस्त दरात वाळू मिळेल या प्रतीक्षेत घराचे स्वप्न बघणार्‍यांचा सध्या तरी अपेक्षाभंग होताना दिसून येत आहे.