अनधिकृत होर्डिंगच्या बचावासाठी कोर्टाची मात्रा !
माऊली शिंदे
पुणे : अनधिकृत होर्डिंग उभे करायचे अन् त्यामधून दरमहा लाख रुपये कमवायचे! महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची कारवाई होणार असल्यास न्यायालयामध्ये धाव घ्यायची… अन् न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत होर्डिंगमधून तीनपट पैसे वसूल करायचे, अशी शक्कल शहर व उपनगर परिसरात काही अनधिकृत होर्डिंग व्यावसायिक लढविताना दिसत आहेत. परिणामी, अनधिकृत होर्डिंगची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शहर व उपनगर परिसर कात टाकत आहे. उपनगरांमध्ये अनेक व्यावसायिक व गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या इमारतींची बांधकामे सुरूआहेत. या भागात बांधकाम व्यावसायिक व उद्योजकांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी या व्यावसायिकांना जाहिरातबाजी करावी लागते. परिणामी, जाहिरातींची मागणी वाढल्याने उपनगरांमध्ये होर्डिंगची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे.
दहा लाख रुपयांमध्ये होर्डिंग उभे करायचे. होर्डिंगच्या जागेनुसार दरमहा पन्नास हजार ते दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न या होर्डिंग व्यावसायिकांना मिळते. यामुळे अनेक राजकीय नेते, युवा उद्योजक होर्डिंगच्या व्यवसायामध्ये उतरले आहेत. होर्डिंगच्या परवानगीसाठी कागदपत्रे अपुरी असल्यास अनेक जण अनधिकृत होर्डिंग उभारतात.
होर्डिंग उभारल्यानंतर व्यावसायिक परवान्यासाठी कागदपत्रे क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये दाखल करतात. त्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांना या फाईलवर कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे सांगितले जाते. 45 दिवसांनंतर अधिकारी कागदपत्रे अपुरी असल्याची नोटीस संबंधित होर्डिंग व्यावसायिकांना पाठवतात. ती नोटीस घेऊन व्यावसायिक महापालिकेच्या न्यायालयात धाव घेतात. न्यायालयामध्ये होर्डिंगवरील कारवाईला स्थगिती घेतात आणि त्यावरील अपील अनेक महिने चालवतात.
होर्डिंग व्यावसायिक न्यायालयात गेल्यावर महापालिका प्रशासन संबंधित होर्डिंगवर कारवाई करीत नाही. दरम्यान, न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत दोन ते तीन वर्षे लागतात. या कालवधीमध्ये अनधिकृत होर्डिंगमधून हे व्यावसायिक तीन ते चारपट नफा कमावतात तसेच महापालिकेला होर्डिंगचा जाहिरात कर देखील भरत नाहीत. यामुळे अनधिकृत होर्डिंगमधून या व्यावसायिकांना दुप्पट लाभ होतो. या आयडियाच्या कल्पनेचा आधार अनेक अनधिकृत होर्डिंग व्यावसायिकांनी घेतला आहे.
व्यवसायासाठी सर्व काही करावे लागते!
होर्डिंग व्यवसायात खूप फायदा असल्याने आर्थिक फायद्यासाठी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिका अधिकार्‍यांना मॅनेज करायचे. त्यानंतर न्यायालयात जायचे. न्यायालयात निकाल लवकर लागत नाही. यादरम्यान कारवाईस ’स्टे’ घ्यायचा. त्यानंतर तारीख पे तारीख सुरू होते. या कालावधीमध्ये होर्डिंग उभे करण्यासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा काही पट जास्त पैसे वसून होतात. व्यवसायासाठी सर्व काही करावे लागत असल्याचे एका होर्डिंग व्यावसायिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
अनधिकृत होर्डिंगबाजी वाढण्याची कारणे
- एका अनधिकृत होर्डिंगमधून दरमहा लाखोंची कमाई
- न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर कारवाई लांबते
- निकाल येईपर्यंत होर्डिंगमधून तीन पट पैशांची वसुली
- राजकीय नेते, युवा उद्योजक उतरले या व्यवसायात
- महापालिका अधिकार्‍यांचाही अनधिकृत होर्डिंगला हातभार