पुण्यातील 856 सरकारी वाहने जाणार भंगारात

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील विविध सरकारी कार्यालयांतर्गत असलेल्या आणि आयुर्मान संपलेल्या 856 वाहनांची माहिती ‘एमटीएससी’च्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. शासनाने पुणे आरटीओकडे दिलेल्या या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले असून, आता मेटल ट्रेड स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लि. (एमटीएससी) या वाहनांचा लिलाव करून स्क्रॅप प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पुणे जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कार्यालयांमधील 15 वर्षे झालेली आयुर्मान संपलेली सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार सर्व वाहनांची माहिती गुगलशीटद्वारे भरून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे जमा करण्याचे नियोजन होते. सुरुवातीला पुणे आरटीओने काढलेल्या प्राथमिक माहितीमध्ये अडीच हजारांपेक्षा अधिक सरकारी वाहनांचे आयुर्मान संपल्याचे समोर आले होते.

मात्र, अंतिम तपासणीत अनेक सरकारी वाहने अगोदरच स्क्रॅप करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे पुन्हा याबाबत माहिती मागविण्यात आली. त्या वेळी शहरात फक्त 856 सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्या योग्य असल्याचे समोर आले. ती वाहने स्क्रॅप करण्यासंदर्भातील आरटीओकडील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता एमटीएससी या गाड्यांची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.

यामुळे वाहने स्क्रॅप करण्याचे नियोजन…
राज्यातील वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे, कार्यक्षमता सुधारणे तसेच जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने वापरात आणणे व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये गुणात्मक सुधारणा होण्यासाठी केंद्र शासनाने मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम, 2021 प्रसिद्ध केले. त्याची अंमलबजावणी करण्याची बाब परिवहन विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे.

शहरातील सर्व सरकारी कार्यालयांकडून ‘एमटीएससी’च्या संकेतस्थळावर गुगल शीटच्या माध्यमातून आयुर्मान संपलेल्या वाहनांची माहिती अपलोड झाली आहे. आता या गाड्यांच्या स्क्रॅपची आणि लिलावाची प्रक्रिया एमटीएससीमार्फत होणार आहे. स्क्रॅप प्रक्रियेनंतर नेमलेल्या या एजन्सीमार्फत भंगाराचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यातून येणारा पैसा हा सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी वाहनांचा पैसा हा सरकारी तिजोरीत जाणार असून, निमसरकारी वाहनांचा पैसा त्या त्या कार्यालयांना देण्यात येणार आहे.

                          -संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे