पिंपरी : दीड लाख मिळकतधारकांकडून प्रतिसाद नाही, महापालिकेच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष | पुढारी

पिंपरी : दीड लाख मिळकतधारकांकडून प्रतिसाद नाही, महापालिकेच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष

पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने मिळकतकर बिलांची वसुली करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कठोर कारवाई केली. असे असतानाही शहरातील तब्बल 1 लाख 67 हजार मिळकतधारकांनी थकीत व मूळ मिळकतकर न भरता पालिकेच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करीत केराची टोपली दाखविली आहे. परिणामी, पालिकेची थकबाकी फुगली आहे.

शहरात एकूण 5 लाख 97 हजार 487 निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींची नोंद महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडे आहे. कर संकलन विभागास मागील सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांसाठी 1 हजार कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. थकीत व नियमित कर वसुलीसाठी कर संकलन विभागने कंबर कसली होती. जप्तीपूर्व नोटीसा देत जप्ती, नळजोड तोडणे, वृत्तपत्रात नावांची यादी प्रसिद्ध करणे अशा प्रकाराची कारवाई केली. तसेच, दरमहा 2 टक्के दराने विलंब दंड आकारला जात आहे. तसेच, वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती केली. असे असूनही तब्बल 1 लाख 67 हजार मिळकतधारकांनी थकीत व मूळ कराची बिले भरली नाहीत. पालिकेने केलेल्या आवाहनाकडे साफ दुर्लक्ष केले. इतक्या मोठ्या संख्येने मिळकतधारकांनी बिले न भरल्याने पालिकेची थकबाकी फुगली आहे. परिणामी, कर संकलन विभागाची डोकेदुखी वाढणार आहे. अशा मिळकतधारकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे नियोजन कर संकलन विभागाने केले आहे.

जप्ती कारवाई सुरूच राहणार

आर्थिक वर्षांच्या मार्च महिन्यात सर्व सरकारी व महापालिका विभागाकडून थकबाकी व बिले वसुलीची मोहिम तीव्र केली जाते. मार्च महिना संपल्यानंतर संबधित विभागासह थकबाकीदार निर्धास्त होतात. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी एप्रिल महिन्यातही तसेच, वर्षभर वसुली कारवाई सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. थकबाकीदारांच्या मिळकती जप्ती, नळजोड खंडित करण्याची कारवाई सुरूच राहणार आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी

ऑनलाईन कर भरण्यास 50 टक्के पसंती

ऑनलाइन माध्यमातून व्यवहार करण्यास मोठी पसंती दिली जात आहे. वीज, केबल, वृत्तपत्र, दूध, किराणा, सोसायटी मेटनन्स, मोबाईल व इतर बिले ऑनलाइन भरली जात आहेत. मिळकतकराची बिलेही ऑनलाइन भरण्यास नागरिक पसंती देत आहेत. वर्षभरात तब्बल 48 टक्केपेक्षा अधिक नागरिकांनी ऑनलाइन बिले भरली आहेत. त्यामुळे त्या नागरिकांना सामान्यकरात 5 टक्के सवलतही मिळत आहे.

Back to top button