उत्पन्न घटले तरी, खर्च सुसाट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस आर्थिक कोंडीचा धोका

मिलिंद कांबळे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची श्रीमंती’ राज्यात प्रसिद्ध आहे. मात्र, कोरोना महामारी, एलबीटी बंद झाल्याने तसेच, मिळकतकर, पाणीपट्टी व इतर शुल्क वसुलीकडे होणार्‍या दुर्लक्षामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. दुसरीकडे, नवीन अर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. असे असताना पूर्वीप्रमाणेच खर्चाचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात पालिकेची आर्थिक कोंडीचा धोका आहे.
कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण अर्थचक्र ठप्प झाले होते. त्या दोन वर्षांच्या काळात पालिकेचे उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्या.

दोन वर्षांनंतर अर्थचक्र पूर्वपदावर आले तरी, पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. अशी परिस्थिती असताना खर्चावर मर्यादा व निर्बंध घालणे अत्यावश्यक होते. मात्र, नदी सुधार योजना, नवीन प्रशासकीय इमारत, यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई, शहरभरात रोषणाई, सुशोभीकरण, अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे वेतन, दुरुस्ती कामे, देशात व परदेशातील अभ्यास दौरे, खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आदींवर पूर्वीप्रमाणेच पाण्यासारखा खर्च केला जात आहे. त्यात कोठेच खंड पडलेला नाही.

पालिकेचा खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी नवनवे स्त्रोत निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत कोणत्याही उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. शहरातील सर्व भागांत गृहप्रकल्पांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम परवानगी विभागाचे उत्पन्न घटणार आहे. निश्चित असलेले मिळकतकर, पाणीपट्टी हे उत्पन्न वसुलीकडे कठोर पावले उचलली जात नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. प्रशासकीय राजवटीत मिळकतकर, पाणीपट्टी, आकाशचिन्ह परवाना व इतर शुल्कात वाढ करण्याची आयुक्तांना संधी होती. आगामी महापालिका निवडणुकीमुळे राजकीय दबावामुळे त्यांनी दरवाढीला लगाम दिल्याचे बोलले जात आहे.

मिळकतकरात सन 2013-14 ला 5 टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 10 वर्षात एकदाही वाढ झालेली नाही. पुणे शहरातील मिळकतकराच्या दराप्रमाणे कर रचना करण्याची संधी प्रशासकांना होती. तसेच, संपूर्ण शहराला असलेली पाण्याची गरज आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी पाण्याची नासाडी लक्षात घेऊन सन 2017 नंतर पाणी दरात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते निर्णयही प्रशासक घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्या माध्यमातून मिळणार्‍या हक्काच्या मोठ्या उत्पन्नास पालिका मुकली आहे.

मनुष्यबळ अपुरे
करसंकलन आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे मुळात मनुष्यबळ तोडके आहे. वसुलीसाठी स्वतंत्र टीम नसल्याने कार्यालयीन कामे सांभाळून त्यांनाच वसुलीसाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे वसुलीसाठी मर्यादा येतात. स्थानिक कर्मचारी असल्याने बिले वसुलीसाठी कठोर भूमिका घेता येत नाही. वर्षाच्या अखेरीस जागे होत काही फुटकळ कारवाई करीत वसुली केल्याचे दाखविले जाते. मात्र, हे प्रयत्न पूर्ण क्षमतेने केले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या माध्यमातून कितीपत वसुली वाढेल, हे सांगता येत नाही.

नव्या मिळकतींची नोंद केली जाते. त्यातून पालिकेस आपोआप मिळकतकर मिळतो. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत नाहीत. बीट निरीक्षकांनी सजगता दाखविल्यास नव्या इमारतींची नोंद घेणे सुलभ आहे. मात्र, समन्वयाचा अभाव असल्याने नव्या मिळकतींची अनेक वर्षे नोंदच होत नसल्याचे काही भागांतील चित्र आहे. त्यामुळे या माध्यमातून उत्पन्न वाढण्याची शक्यता धूसर आहे. परिणामी, पालिका आर्थिक संकटात सापडण्याचा शक्यता नाकारता येत नाही.

दरवाढ न करता उत्पन्न वाढेल?
मिळकतकर व पाणीपट्टीत वाढ न करता वसुलीवर भर देण्यात येणार असल्याचे सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले. नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन त्याला मिळकतकर लावण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे मिळकतकरात मोठी वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून पाणीपट्टी वाढविली जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.