पुणे : अभिमत विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती; योजना लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब

गणेश खळदकर

पुणे : सामाजिक आणि आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना आता अभिमत विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे अभिमत विद्यापीठांतील विविध अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढणार आहे. या निर्णयाचा विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी 118.64 कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठ संलग्नित कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना एकूण शुल्काच्या 50 टक्के शुल्क राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते.

मात्र, अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू नव्हती. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना संबंधित योजना लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे अभिमत विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू करण्यासाठीचे सूत्र ठरवण्यासाठी शासनाने माजी न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील विद्यार्थिसंख्या भारीत सरासरी आणि विद्यापीठीय स्थलांतरण घटक या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

अभिमत विद्यापीठात शिक्षण घेणार्‍या शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) संकेतस्थळाद्वारे शिष्यवृत्ती प्रदान करावी. त्यासाठी अभिमत विद्यापीठनिहाय आणि अभ्यासक्रमनिहाय नावांची नोंदणी, अन्य आवश्यक प्रक्रिया संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावरून माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या साहाय्याने पार पाडावी.

शासनाच्या प्राधिकरणामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणे, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे शुल्क आकारणे या अटी अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना लागू नसतील. अभिमत विद्यापीठांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमांची आणि सुरू होणार्‍या अभ्यासक्रमांची माहिती दर वर्षी प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शासनाच्या विभागांना सादर करावी. विद्यापीठांनी प्रवेशित विद्यार्थी, शुल्क याबाबतची माहितीपुस्तिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. रॅगिंग प्रतिबंधात्मक तरतुदीनुसार कक्ष स्थापना, प्रशासकीय संरचना
स्थापन करण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

शासनाने अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनादेखील शिष्यवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला तो चांगला आहे. फक्त शासनाकडून होत असलेली शुल्क प्रतीपूर्ती वेळेत होणे गरजेचे आहे. कारण अभिमत विद्यापीठे स्वयंअर्थसाहाय्यित आहेत. त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थी शुल्क भरणार नाही आणि दुसरीकडे शासन विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेत विद्यापीठांना देणार नसेल, तर त्याचा विद्यापीठांच्या दर्जावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.

                       डॉ. विवेक सावजी, कुलगुरू, भारती अभिमत विद्यापीठ