पुणे : ‘पीएमआरडीए’चा आकृतिबंध तयार; सरळ सेवेने भरणार 157 पदे

पुणे; पुढारी वृत्तेसवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) आकृतिबंध व सेवा प्रवेश नियमावलीस कार्यकारी समितीने सोमवारी मान्यता दिली. त्यामुळे आकृतीबंधाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. पीएमआरडीएचा विविध पदे भरण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पीएमआरडीच्या एकूण 407 पदांच्या आकृतीबंधामध्ये 157 पदे सरळ सेवेने, तर उर्वरित पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत. त्यानुसार उप अभियंता, शाखा अभियंता, सहायक नगर रचनाकार, लिपिक अशी विविध पदे थेट राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत भरली जाणार आहेत.

कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, बन्सी गवळी, मुख्य अभियंता विवेक खरवडकर, अशोक भालकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सविता नलावडे आदी उपस्थित होते. मार्च महिन्यात होणार्‍या प्राधिकरण सभेत आकृतीबंधाला मान्यता मिळाल्यानंतर व सेवा प्रवेश नियमावलीला शासनमान्यता मिळाल्यानंतर प्राधिकरणाला स्वत:चे कर्मचारी-अधिकारी भरण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए ) पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ’पीसीएनटीडीए’ मधील कर्मचार्‍यांच्या सेवा अखंडित सुरू ठेवण्यात आल्या असून, अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील वारसांना विहित पद्धतीने नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत पीसीएनटीडीएचे 40 कर्मचारी कार्यरत असून, 50 अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत, अशी माहिती जगताप यांनी दिली.

आयुक्तांच्या अधिकारात वाढ
एमएमआरडीएच्या धर्तीवर 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांचे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावर चर्चा होऊन एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराच्या 60 टक्के रकमेपर्यंतच्या निविदांना आयुक्तांच्या स्तरावर मान्यता देण्यास समितीने मान्यता दिली.

यापूर्वी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना 12 कोटी 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांना स्वत:च्या स्तरावर मान्यता देण्याचे अधिकार होते. त्या पुढील रकमेच्या निविदांना मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे मान्यतेसाठी जावे लागत होते. त्यामुळे विकासकामांना विलंब होत होता. या निर्णयामुळे आता 15 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना मिळाले आहेत. त्याचबरोबरच म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीम देखील स्वखर्चाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.