राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य बोर्डाशी संलग्न शाळांची तपासणी; कागदपत्रे बनावट आढळल्यास फौजदारी
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंडळाशी संलग्न शाळा वगळता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि अन्य मंडळांशी संलग्न सर्वच शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत राज्यभरातील जवळपास दोन हजार सहाशेहून अधिक शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी रण्यात येणार असून, त्यात कागदपत्रे बनावट आढळल्यास संबंधित शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची नावे आणि बनावट स्वाक्षर्‍यांचा वापर करून सीबीएसई शाळांना बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. या संदर्भातील पुण्यातील तीन शाळांची चौकशी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने अधिक तपासणी केली असता पुणे परिसरातील अन्य काही शाळांची ना हरकत प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.
या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून पोलिसांत तक्रारही दाखल करण्यात आली. तसेच अन्य 666 शाळांची माहिती यूडायस प्रणालीतील माहितीशी जुळत नसल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर या 666 शाळांसह आता राज्यातील राज्य मंडळ वगळता अन्य मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळांकडे तीन महत्त्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. त्यात शाळा सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र, संलग्नतेसाठीचे राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि संबंधित मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात शाळांकडून त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ कागदपत्रांवरून साक्षांकित प्रत सादर करायची आहे.
शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. त्यातून कागदपत्रे बनावट आहेत का, हे स्पष्ट होईल. या पडताळणीत काही गैरप्रकार आढळल्यास त्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांची पडताळणी सखोल आणि काळजीपूर्वक होण्याच्या दृष्टीने पडताळणीचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र, लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.