'शहर पूर नियंत्रण' च्या यादीत पुणे देशातील सात शहरे जाहीर
दिनेश गुप्ता
पुणे : मागील काही वर्षांपासून वरुणराजा पुणे विभागावर अधिकच मेहेरबान होत असून, जास्तीच्या पावसामुळे पुणेकरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बरसणार्‍या पावसामुळे पुण्यात पुरासारख्या स्थितीला पुणेकरांना सामोरे जावे लागत आहे. अशातच पुणे महापालिका (पीएमसी) व पुणेकरांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शहर पूर नियंत्रण व्यवस्थापन शहरांच्या यादीत पुण्याचा समावेश करण्यात आला असून, यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मागील पाच वर्षांपासून पुणे विभागात होणारी पर्जन्यवृष्टी आणि त्यातून निर्माण होणारी पूरस्थिती पाहता केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने काही शहरांची निवड केली. यात देशातील सात शहरे निवडण्यात आली असून, त्यात पुणे शहराचेही नाव आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने या योजनेसाठी आम्हाला 50 कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी आगामी पाच वर्षांच्या पूर नियंत्रणाच्या स्थितीसाठी असून, 2026 पर्यंत आमच्याकडे असणार आहे. यासंबंधीच्या सूचना व आदेश याच आठवड्यात आले असून, महापालिका प्रशासन कामालाही लागले आहे.
आराखड्याच्या कामाला सुरुवात
पुणे महापालिकेच्या रस्ते, भूमिगत गटार व नदी सुधार विभागांना एकत्रित कार्य करता यावे यासाठी एक विस्तृत आराखडा व अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सर्व विभागाचे काम होताच निविदा काढण्यात येईल. सतत जोरदार कोसळत असलेल्या पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचत आहे. मागील काही वर्षात शहरात अचानक येणार्‍या पुरामुळे जीवित व आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
याशिवाय शहरातून वाहणार्‍या मुळा व मुठा नदी पात्रालगतच्या वसाहतीत पूर येतो. देशातील अशा मोठ्या शहरात पुराचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. मागच्या रविवारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे नागपूर, बंगळुरू, मुंबई, नवी मुंबईसह अनेक ठिकाणी धोक्याची स्थिती निर्माण झाली होती. पुण्यातील नागरिकांनाही पूरस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे.
आपत्कालीन उपायांवर विचार
उपायुक्त इथापे यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम करत असताना दीर्घकालीन उपायांवर अधिक विचार करेल. पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनेक कामे केली जातील. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), सेंट्रल ट्रक रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सीडीआरआई) यांच्या सूचनेनुसार लवकरच एक कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. यात आपत्कालीन परिस्थितीत काय करायचे आणि भविष्यात पुन्हा असे संकट येऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर चर्चा केली जाईल.