पिंपरी : फेरीवाला सर्वेक्षणास महापालिकेकडून टाळाटाळ

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही पिंपरी-चिंचवड शहरातील पथ विक्रेते, हातगाडी व फेरीवाले विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यास महापालिका प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. प्रशासनाच्या संथ गती कारभारामुळे हॉकर्स झोन धोरणाला अडसर निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

शासनाच्या नियमानुसार शहरातील फेरीवाल्याचे दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. या सर्वेक्षणास स्थायी समितीने 21 ऑक्टोबर 2020 ला मंजुरी दिली. एकूण 48 लाखांच्या कामास 4 डिसेंबर 2020 ला निविदा काढण्यात आली. प्रति विक्रेता 60 रूपये दराने खाडे कन्स्ट्रक्शनकडून अ, ब, ड, फ व ई या पाच क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम करण्यात येणार आहे. ओंकार कन्स्ट्रक्शनला ग, जय गणेश एंटरप्रायजेसला क व प्राईम सर्जिकलला ह क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम मंजूर झाले आहे.

सर्वेक्षण 30 दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी अपेक्षित खर्चाला स्थायी समितीने 25 फेब्रुवारी 2021 ला मंजुरी दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी 8 ऑगस्ट 2021 व अतिरिक्त आयुक्तांनी 18 ऑगस्ट 2021 मंजुरी देऊन संबंधित एजन्सींसोबत करारनामा केला.
करारनामा करून वर्ष उलटत आले तरी, अद्याप सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सर्वेक्षण करून फेरीवाले व विक्रेत्यांची संपूर्ण माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. या मुदतीमध्ये काम करणे अपेक्षित असताना, भूमि व जिंदगी विभागाकडून काम सुरू करण्यात आलेले नाही. विविध कारणे पुढे करून त्याला टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. तर, हॉकर्स झोनसाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय जागा निश्चित झाल्यानंतरच सर्वेक्षण केले जाईल, असा रेटा प्रशासनाने लावला आहे.