पर्यावरण दावे निकाली काढण्यात पुणे मागे

पुणे : देशातील पर्यावरणाशी संबंधित दाखल खटले निकाली काढण्यात पुणे न्यायपीठ देशात पिछाडीवर आहे. सध्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे 3 हजार 34 प्रकरणे प्रलंबित असून, अन्य खंडपीठांच्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात अवघी 377 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. सर्वांत कमी 335 प्रकरणे ही भोपाळ न्यायपीठाकडून निकाली निघाली आहेत. त्यापाठोपाठ पुण्याचा क्रमांक लागतो. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा 2010 अंतर्गत 18 ऑक्टोबर 2010 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 25 ऑगस्ट 2013 रोजी शहराला उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचे स्वतंत्र न्यायपीठ मिळाले.

यादरम्यान, पुणे न्यायपीठाकडे क्षेत्राशी संबंधित सर्व दावे या न्यायपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. सध्या पुणे विभागाच्या पश्चिम क्षेत्र न्यायखंडामध्ये गेल्या वर्षभरात 377 प्रकरणे दाखल झाली असून, 415 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रासह गोवा, गुजरात तसेच केंद्रशासित असलेल्या दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली आदी प्रदेशांतील दाव्यांचा समावेश आहे. सध्या न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग यांनी पुणे खंडपीठाचा कार्यभार स्वीकारत न्यायदानाचे काम सुरू केले आहे. तर, त्यांच्याबरोबर विशेष सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी काम पाहत आहेत.

पश्चिम क्षेत्रात प्रलंबित महत्त्वाची प्रकरणे

न्यायाधिकरणात उरुळी देवाची कचरा डेपो, गुंजवणी धरण, कुंभारवळण कचरा डेपो, सासवड येथील सांडपाण्याचा प्रश्न, विविध बड्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात याचिका, पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी, अहमदनगर येथील कचरा प्रश्न, संगमनेर येथील कचरा प्रश्न, नागपूर येथील वणवे, सॅनिटरी नॅपकिनसंदर्भात याचिका, सांगली-मिरज-कूपवाड येथील कचरा प्रश्न, कोल्हापूर येथील रंकाळा तलाव, पुण्यातील नदीतील राडारोडा, निळी व लाल पूररेषा, देहूरोड येथील रस्त्यासाठी केली गेलेली वृक्षतोड, रोकेम प्रकल्प, पुणे शहरातील 13 कचरा प्रकल्पांसंदर्भातील विनाप्रक्रिया कॅनॉलमध्ये सोडले जाणारे पाणी, मुंबई येथील हाजी अली येथील प्रदूषण, शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक, दगडखाणीमुळे होणारे प्रदूषण, जिल्ह्यातील वनजमिनीवरील अतिक्रमण आदींसह 400 हून अधिक प्रकरणे न्याायालयात प्रलंबित आहेत.

देशभरात आतापर्यंत 35 हजार 955 दावे निकाली

न्यायपीठात दाव्यांचा भार वाढत असूनस काही प्रकरणांमध्ये लवादाने आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने तक्रारदारांनी पुन्हा लवादात धाव घेतल्याचे दिसून येते. देशभरातील विविध न्यायपीठांमध्ये 31 मे 2022 पर्यंत पर्यावरणाशी संबंधित 38 हजार 094 दावे दाखल झाले असून, त्यांपैकी 35 हजार 955 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

विभागनिहाय प्रलंबित दावे
न्याय खंडपीठ प्रलंबित दावे
मुख्य खंडपीठ (दिल्ली) 731
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई) 464
मध्यवर्ती क्षेत्र (भोपाळ) 76
पश्चिम क्षेत्र (पुणे) 653
पूर्व क्षेत्र (कोलकाता) 215
एकूण 2 हजार 139

1 जून 2021 ते 31 मे 2022 दरम्यानची आकडेवारी

पाच न्यायपीठांत 2 हजार 139 दावे दाखल
मे 2022 अखेर 3 हजार 257 दावे निकाली
सर्वाधिक 1 हजार 136 दावे निकाली काढत दिल्ली अव्वल
भोपाळ न्यायपीठामार्फत सर्वाधिक कमी 335 दावे निकाली
जून 2021 ते मे 2022 कालावधीतील दावे
न्यायपीठ दाखल दावे निकाली दावे
मुख्य न्यायपीठ (दिल्ली) 1277 1136
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई) 581 648
मध्यवर्ती क्षेत्र (भोपाळ) 335 450
पश्चिम क्षेत्र (पुणे) 377 415
पूर्व क्षेत्र (कोलकाता) 464 608
एकूण 3 हजार 034 3 हजार 257

कोरोनानंतर न्यायापीठाचे कामकाज पूर्वपदावर आले आहे. सध्या न्यायपीठाला सुट्या आहेत. येत्या सोमवार (दि. 4) पासून कामकाज सुरळीत सुरू होईल. त्यानंतर दावे निकाली निघण्याच्या संख्येत वाढ होईल.

                   – अ‍ॅड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन