भाग्यश्री जाधव
पुणे : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेनेसह राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना विरुद्ध बंडखोर, ही तांत्रिक आणि कायदेशीर लढाई कोण जिंकतो, यावर महविकास आघाडीच्या सरकारचा फैसला होईल, असे सांगितले जात आहे. ही लढाई कशी असेल? कायदा काय सांगतो? विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांचे अधिकार काय आहेत? याविषयी विधिज्ञ उदय वारुंजीकर यांनी दैनिक पुढारीला दिलेली खास मुलाखत….
प्रश्न : शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या एकनाथ शिंदे गटाकडे जास्त आहे, तर खरी शिवसेना कोणाला म्हणायचं?
उत्तर : असा आतापर्यंत कोणताही दावा कोणीही केलेला नाही. एकनाथ शिंदे गटाला अशा प्रकारचा दावा करणे शक्य आहे. परंतु ते मुंबईमध्ये नसल्यामुळे किंवा कदाचित काही कारणांमुळे त्यांनी हा निर्णय घेतलेला नसावा. परंतु नजीकच्या काळात त्यांना निर्णय घेऊन आमचाच खराखुरा अधिकृत गट असल्याचा दावा करावा लागेल. ज्यावेळी अशा प्रकारचा दावा केला जाईल, त्यावेळी मग संख्याबळ काय आहे, किती आहे हे सिद्ध करूनच मग पुढचा निर्णय होऊ शकतो. मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील गट या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. त्यामुळे त्या गटाचा जो कोणी अध्यक्ष असेल ती व्यक्ती आणि राजकीय पक्षाची व्यक्ती हे दोन्ही वेगवेगळे असू शकतात.
प्रश्न : एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गटनेतेपद काढून दुसर्या आमदाराला देण्यात आले आहे. हा निर्णय अधिकृत ठरू शकतो का?
उत्तर : गटनेतेपद बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिंदे गटाकडून कोणतेही आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सोमवारी शिंदे गट हा गटनेते पदावरून काही तरी पावले उचलण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत शिंदे गट न्यायालयासमोर किंवा अध्यक्षांसमोर जात नाही, तोपर्यंत हे गटनेतेपद मान्य करावे लागेल.
प्रश्न : शिंदे गट गटनेतेपदाबाबत काय आक्षेप घेऊ शकतो?
उत्तर : शिंदे गटाकडे जास्त आमदार संख्या आहे. त्यामुळे ते आक्षेप घेऊ शकतात. त्यामध्ये या सगळ्या आमदारांचे शपथपत्र लागेल. त्यावर पिटिशन दाखल होऊ शकते. हे सगळे या क्षणापर्यंत झालेले नाही. त्यांनी हे वेळेत केले तर एकनाथ शिंदेंना योग्य बाजूने मदत येईल. अन्यथा 48 तासांनंतर अपात्रतेच्या बाबतीत उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतील.
प्रश्न : सरकार बदलण्यासाठी किंवा सत्ता स्थापनेसाठी शिंदे गटाने सर्व बंडखोर आमदारांच्या सहीचे पत्र राज्यपालांकडे देणे पुरेसे आहे का?
उत्तर : आत्ता या क्षणाला सत्ता स्थापन करणे किंवा सरकार बदलणे ही खूप लांबची गोष्ट आहे. हे कदाचित 48 तास किंवा 72 तास किंवा 96 तासाने होऊ शकेल. हे बदल घडतील पण केव्हा घडतील हे मात्र सांगता येत नाही.
प्रश्न : बंडखोर आमदारांवर कारवाई करता येते का?
उत्तर : बंडखोर हा राजकारणातील श्राप आहे. महाराष्ट्राला हे नवीन नाही. कोणाला अपात्र केले जाऊ शकते. ते कसे करायचे हे राज्य घटनेत आहेत. त्या नियमानुसार अपात्र केले जाऊ शकते. त्या निर्णयाच्या विरोधात दावा दाखल करायचा नसतो. पण त्याच्याऐवजी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही जाऊ शकता. या पूर्वीही बंडखोरांना अपात्र केले आहे. त्यामुळे यामध्येही हे शक्य आहे.
प्रश्न : सध्या महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त आहे, त्यामुळे बंडखोर आमदारांवर कारवाई कोण करू शकते ?
उत्तर : राज्यघटनेप्रमाणे अध्यक्षपद जर रिक्त असेल तर उपाध्यक्ष पदावर काम करणार्या व्यक्तीला सर्व अधिकार घेता येऊ शकतात. सध्या जे उपाध्यक्ष आहेत ते काळजीवाहूपणे काम करणार की अध्यक्ष म्हणून काम करणार या मुद्यांबाबत वाद होऊ शकतो. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते.
प्रश्न : या सगळ्या प्रक्रियेत राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात का?
उत्तर : राज्यपालांना घटनादत्त अधिकार आहेत. पण त्या अधिकारापर्यंत पोहोचायची वेळ आलेली नाही. हे सर्व प्रकरण आत्ता खालच्या पातळीवर आहे. अध्यक्ष पातळीवर आहे. त्यानंतर जे काही पुढे जाईल त्यावेळेस ते राज्यापालांकडे जाईल. त्यामुळे त्यांना सध्या तरी काही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
हेही वाचा
