पिंपरी : उद्योगनगरीत बालकामगारांचे शोषण
पिंपरी : संतोष शिंदे : उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी- चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी बालकामगार काम करीत असल्याचे पाहावयास मिळते.
मात्र, मागील दीड वर्षात बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार शहर परिसरात एकही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे उद्योगनगरीतील या बालमुजरांचे शोषण रोखणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहर परिसरातील हॉटेल्स, चायनीज, चहाच्या टपर्‍या, महामार्गावरील धाबे, छोटी- मोठी दुकाने, गॅरेज, वीटभट्टी आदी ठिकाणी बाल मजूर काम करीत असल्याचे सर्रास पहावयास मिळते.
मच्छरदानीचा ड्रेस घातलास का?, भूमी पेडणेकरचा हॉट लूक व्हायरल
याव्यतिरिक्त लग्नसमारंभात वाढपी किंवा उत्सव काळात रस्त्यावर, मंदिरांच्या बाहेर हार/ फुले विकताना देखील लहान मुले नजरेस पडतात; मात्र, गरीब, बिचारी मुले म्हणून त्यांच्याकडे सहानुभूतीपुर्वक दुर्लक्ष केले जाते.
प्रशासनाकडून देखील कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. परिणामी बालकांकडून काम करून घेणार्‍या व्यावसायिकांचे फावते. प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे वेळीच लक्ष देऊन बालकांचे शोषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली जात आहे.
राहुल गांधींचा नेपाळच्या नाईट क्लबमधील व्हिडिओ व्हायरल
बालकांच्या शोषणाचे ठळक मुद्दे
- बालकांच्या कामाचे तास ठरलेले नाहीत
- हक्काची पगारी सुट्टी नसते
- किमान वेतन, वेतनवाढ, बोनस यापैकी कोणत्याही सुविधा नाहीत
- मूलभूत गरजांसाठी मालकांवर अवलंबून राहावे लागते
- स्वतःचे शिक्षण, विकासासाठी संधी मिळत नाही.
अशी आहे वयाची अट
बालकामगार किशोर कायदा 1986/ सुधारित 2016 नुसार 14 वर्षाखालील मुलांना कामाला ठेवले असल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होते. तसेच, 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक परिस्थिती कामाला ठेवल्यास देखील कारवाई करता येते.
जिल्हाधिकार्‍यांसह कामगार, पोलिस, शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागातील अधिकार्‍यांनी या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी एकत्रित भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
नोकरीच्या संधी | १० वी उत्तीर्णांसाठी ३८,९२६ पदांची पोस्ट खात्यात मेगा भरती
होऊ शकतो दोन वर्षाचा कारावास
बालकामगार कामाला ठेवल्यास अथवा त्याला काम करण्याची परवानगी दिल्यास कमीत कमीत 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. यासह 20 किंवा 50 हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्रित होऊ शकतात.
बालश्रम म्हणजे नेमके काय ?
बालकाने अथवा बालकाकडून करवून घेतलेली कोणतीही कृती ज्यातून आर्थिक आणि आर्थिकेत्तर मोबदला मिळत असेल, ज्यामुळे बालकांच्या हक्कांना (संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बाल हक्क संहिता 1989 नुसार) बाधा निर्माण होईल किंवा ते डावलले जातील, अशा कामांना बालश्रम म्हणजेच बालमजुरी म्हणतात.
मुख्यमंत्री -गृहमंत्री यांच्यामध्ये वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक
कायदेविषयक तरतुदी
महाराष्ट्र शासनाने बालमजुरी निर्मूलनासाठी 25 एप्रिल 2006 रोजी शासन निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात बालमुजरी विरोधी कृती दलाची नियुक्ती केली आहे. जिल्हाधिकारी हे या कृती दलाचे अध्यक्ष आहेत.
या कृती दलात बालमजुरी संदर्भातील वेगवेगळ्या व्यवस्थांना एकत्र आणले आहे. जिल्ह्यातील बालमजुरांना मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबारादरी कृती दलाची आहे.
बाल कल्याण समिती समोर हजर
बालकामगाराची सोडवणूक केल्यानंतर त्याला बाल कल्याण समिती समोर हजर केले जाते. त्यानंतर समितीकडून बालकाचे योग्य समुपदेशन केले जाते. बालकाची त्याच्या पालकांशी भेट करून पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.