Fishing : महाराष्ट्राची सागरी मासेमारी संकटाच्या जाळ्यात!
पालघर : महाराष्ट्राच्या मासेमारी व्यवसायाला घरघर लागल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत या व्यवसायाचे प्रतिबिंब धूसर होऊ लागले आहे. परकीय चलन मिळवून देणार्या महाराष्ट्राच्या सागरी मासेमारीला विविध कारणांमुळे उतरती कळा लागली आहे. हवामान बदलासह पर्ससीन, ट्रोलिंग, एलईडी पद्धतीच्या बेसुमार मासेमारीसह समुद्रातील वाढते प्रदूषण व इतर कारणांमुळे मासेमारीचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख मासेमारी बंदरांमध्ये मत्स्य उत्पादन कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
दिवसेंदिवस मत्स्य व्यवसायाला लागलेली उतरती कळा लक्षात घेता या मत्स्य संस्था कर्जाच्या व समस्यांच्या भोवर्यात सापडल्या आहेत. या संस्थांचे सदस्य व पाया असलेले मच्छीमार मासेमारीसाठी संघर्ष करताना दिसून येत आहेत. मत्स्य बंदरांच्या विकासासह मत्स्य संवर्धनाचे धोरण काटेकोरपणे राबवण्याची गरज आहे. सर्वाधिक उत्पादन ट्रॉलनेट व पर्ससीन पद्धतीने केल्या जाणार्या मासेमारीचे आहे, तर बॅग्नेट, गिलनेट, लॉन्गलाईन, रॅमपान अशा पद्धतीच्या मासेमारीची संख्या त्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
असे घटत गेली सागरी मासेमारी
2011 ते 2022 या अकरा वर्षांत सागरी मासेमारीने सहा लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त टप्पा ओलांडलेला नाही. 2018 नंतर मत्स्य उत्पादनात कमालीची घट झाली. 2011 मध्ये नौकांची संख्या कमी होती. त्यामानाने मासेमारी चांगली झाली. 2022 मध्ये नौकांची संख्या वाढूनही मासेमारी हवी त्या प्रमाणात होत नसल्याचे दिसते. सरत्या वर्षानुसार मत्स्य उत्पादनाचे प्रमाण तितकेच असले तरी माशांचे भाव वधारत असल्याचे दिसून येत आहे.
असा आहे सागरी मासेमारीचा विस्तार
महाराष्ट्राच्या गुजरात सीमेपासून ते गोवा सीमेपर्यंत प्रामुख्याने पालघर, ठाणे, उत्तन पुढे मुंबई किनारपट्टी त्यानंतर रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी असा विस्तार महाराष्ट्राच्या सागरी मासेमारीचा आहे.
हे उपाय आवश्यक
- मासेमारी बंदीचा काळ वाढवणे आवश्यक
- ठोस सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी हवी
- मच्छीमार समाजात जागृती करणे आवश्यक
- बेकायदा मासेमारीला पायबंद घालणे
- पर्ससीन, ट्रॉलिंग पद्धतीला नियम बंधनकारक
- आधुनिकीकरणासोबत मत्स्य बीज निर्मिती वाढीसाठी प्रयत्न