महिलांसाठी आता शासनाचे विशाखा कवच
पालघर : पुढारी वृत्तसेवा : पालघर जिल्ह्यातील शासकीय, खासगी तेस निमशासकीय कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये याठिकाणी महिलांना पोषक आणि लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळावे या हेतूने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. याच कायद्याच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यात आतापासून विशाखा समिती गठित करण्याचे आदेश राज्य महिला आयोगाने पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसाळ यांना दिले आहेत. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील महिलांना आता या समितीच्या स्थापनेनंतर कामाच्या ठिकाणी काम करताना सुरक्षित वातावरण मिळणार आहे.
दरम्यान, जव्हार येथील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणानंतर काँग्रेसच्या नालासोपारा शहराध्यक्ष रूचिता नाईक यांनी पालघर जिल्ह्यात अशा स्वरूपाची विशाखा समिती गठित व्हावी, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांना निवेदनाद्वारे केले होते. या आवाहनाला चाकणकर यांनी प्रतिसाद देत विशाखा समिती गठित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
राज्यात 1997 सालापासून विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश शासकीय यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. मात्र वाढत्या महिला अत्याचारांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात या समितीबाबत शासन उदासिन असल्याचे चित्र दिसून येते. जव्हार येथील अल्पवयीन मुलीची तिच्याच ओळखीच्या दोघा नराधमांनी बलात्कार करून दगडाने ठेचून हत्या केली होती. या बलात्कार व हत्या प्रकरणानंतर पालघर जिल्ह्यात शासकीय, खासगी व निमशासकीय कार्यालये, शाळा-महाविद्यालयांठिकाणी विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आवाहन रूचिता नाईक यांनी केले होते. त्या निवेदनाला प्रतिसाद देत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पालघर जिल्ह्यात सदर ठिकाणी विशाखा समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर पालघर जिल्ह्यातील महिला अत्याचाराला पायबंद बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी रूचिता नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
