पाकिस्तानच्या कैदेत मृत्यू; कुटुंबीय मदतीच्या प्रतिक्षेत

पालघर : पुढारी वृत्तसेवा :  मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान समुद्री हद्द ओलांडलेल्या मच्छिमारांना कैद केल्यानंतर पाकिस्तान तुरुंगवासात त्यांना मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. दीड दोन वर्षे मरणयातना भोगताना डहाणू तालुक्यातील विनोद कोल या मच्छिमार खलाशाचा मृत्यू झाला. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले. अनेक मच्छिमार आजही कैदेत असून अनेक जण सुटून आले आहेत. मात्र त्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेला मदत निधी मिळाला नसल्याने हा निर्णय अधांतरीच आहे. मदत निधीचा निर्णय अमलात आणला नसल्याने हा निर्णय फसवा असून मच्छिमारांच्या मुळावर उठल्याचे सांगितले जात आहे.

पाकिस्तानात तुरुंगवास भोगताना डहाणू तालुक्यातील विनोद कोल यांचा मृत्यू झाला. पत्नी, दोन मुलं, दोन मुली तसेच एक विवाहित मुलगी असा त्यांचा परिवार आहे. विनोदच्या मृत्यूमुळे त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. पाकिस्तानात तुरुंगवास भोगणार्‍या मच्छीमारांना महाराष्ट्र शासनामार्फत दर दिवस 300 रुपये मदत निधी देण्याचा निर्णय झाला असला तरी विनोद कोल याच्या कुटुंबीयांना तसेच तुरुंगवास भोगून आलेले व तुरुंगात असलेल्या मच्छीमारांना अजूनही राज्य सरकारने मदत निधी दिला नसल्याने हा निर्णय हवेतच विरला आहे. त्यामुळे सरकार विरोधात या कुटुंबांनी संताप व्यक्त केला आहे.

पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या महाराष्ट्रातील पालघर व इतर जिल्ह्यातील मच्छिमार व खलाशी यांच्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी दररोज 300 रुपये मदत निधी देण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात आला. तरी पाकिस्तानातून पालघर जिल्ह्यात परतलेले अकरा व पाकिस्तान कैदेत असलेल्या 19 मच्छिमार कुटुंबिय मदतीच्या लाभापासून आजही वंचित आहेत.

यातील बहुतांश मच्छिमार किंवा खलाशी हे आदिवासी समाजातील गरीब कुटुंबातील आहेत. मदत न मिळाल्यामुळे ते आक्रोश व्यक्त करत आहेत.

मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान हद्दीत गेलेल्या मच्छीमार नौका व मच्छीमार यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेले आहे. कैद झालेल्यांच्या कुटुंबीयांची दयनीय अवस्था असल्यामुळे गुजरात राज्याच्या धरतीवर पाकिस्तानने पकडलेल्या राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी मदत करण्याचा शासन निर्णय 2 ऑगस्टला 2023 ला झाला व त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय ही काढला. मात्र त्यानंतर या शासन निर्णयाची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या लाभापासून मच्छीमार आजही वंचित आहेत.

शासन निर्णयानुसार आर्थिक सहाय्य मिळण्याकरिता संबंधित मच्छिमार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. तसेच त्यांचेकडे मासेमारी परवाना असणे अनिवार्य आहे. मात्र कुठल्याही मच्छिमाराला असा परवाना दिला जात नाही. त्यामुळे ही अट बदलण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

पाकिस्तान कैदेतून सुटका केलेले व पाकिस्तानात कैद असलेले 19 मच्छीमार यांना शासन निर्णयानुसार ठरलेली आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. गोरगरीब मच्छिमार खलाशांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत करून त्यांना दिलासा द्यावा. मृत विनोद कोल याच्या कुटुंबाला सरकारने तातडीने मदत करावी.
– जतिन देसाई, शांततावादी कार्यकर्ते