नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : प्रस्तावित दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी एकही झाड तुटणार नाही, अशी ग्वाही पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी नाशिककरांना देऊन काही दिवसच झाले असतील, तोच मनपाच्या उद्यान विभागाने बांधकामासह अन्य विभागांना पत्र पाठवून किती व कोणत्या प्रकारची झाडे तोडणार, अशी माहिती मागविली आहे. यामुळे पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही उद्यान विभागाकडून वृक्षतोडीचे घोडे दामटविणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी 588 वृक्षांची तोड करण्यासंदर्भात उद्यान विभागाने संबंधित वृक्षांवर नोटीस चिकटविल्या होत्या. त्यात 200 वर्षे पुरातन असलेल्या वटवृक्षाचाही समावेश असल्याने नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमींनी त्यास प्रखर विरोध केला. ही बाब पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्यापर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचली. त्यावर त्यांनी नाशिक दौर्‍यावर असताना उंटवाडी येथील त्या वटवृक्षाला भेट देऊन पाहणी केली. तसेच एका जाहीर कार्यक्रमात 488 वृक्ष न तोडता उड्डाणपुलाचे काम करण्यात येणार असल्याचे नाशिककरांना आश्वासन दिले होते. (Aditya Thackeray)
तसेच वृक्ष वाचविण्यासाठी पुलांचे डिझाईन बदलण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. आदेश देऊन एक आठवडाही उलटत नाही तोच उद्यान विभागाने बांधकाम विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांना पत्र पाठवून कोणती व किती वृक्षतोड करावी लागणार याबाबतची माहिती मागविली आहे. उद्यान विभागाच्या या पत्रामुळे पर्यावरणप्रेमींमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक व्यावसायिकांचा उड्डाणपुलांना विरोध आहे. त्यातही सिमेंटची प्रतवारी, वृक्षतोड, स्टाररेट, वाहतूक सर्वेक्षण न करताच पुलांचा आराखडा तयार करण्यामुळे वाद सुरू आहे.
चौकशीकडे प्रशासनाची पाठ
विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदा व इतर प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप करत भाजपचे नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. भाजपचे सभागृहनेता कमलेश बोडके, गटनेता अरुण पवार, जगदीश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनीदेखील पुलाच्या निविदा प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली आहे.
दंडात्मक कारवाईस नकार
नाशिक : महापालिका हद्दीत बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असून, दंड न भरल्यास संबंधित मिळकतधारकाच्या मालमत्ता करावर बोजा चढविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, कोरोना महामारीमुळे नियमित कर भरण्यास नागरिकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यात आणखी दंडात्मक कारवाई करून बोजा कसा चढविणार, असा प्रश्न विभागीय अधिकार्‍यांनी करत उद्यान विभागाचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहे.
शहरात 47 लाखांहून अधिक विविध प्रजातींचे वृक्ष आहेत. पर्यावरण तसेच शहरातील हिरवाई टिकवून ठेवण्यासाठी मनपामार्फत उपाययोजना केल्या जात असून, वृक्षतोडीला लगाम लावण्यासाठी महापालिकेने तज्ज्ञ समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने वृक्ष प्राधिकरण समितीला अहवाल सादर करत बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड केल्यास एक लाख रुपये इतक्या दंडाची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली. त्यानंतर अनधिकृत वृक्षतोडीचे प्रस्ताव विभागीय अधिकार्‍यांना सादर करण्यात आले असून, दंडाची रक्कम अदा न केल्यास मालमत्ता करावर बोजा चढविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उद्यान विभागाने मध्य व पश्?चिम विभागात दोन प्रस्ताव सादर केले होते. परंतु, नागरिक आधीच कोरोनामुळे घरपट्टी भरत नाहीत. अशात आणखी बोजा चढविल्यास त्याची वसुली कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत वसुलीस तसेच बोजा चढविण्याचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहेत. दंड न भरल्यास मालमत्ता पत्रकात बोजा चढविण्याची तरतूद आहे. परंतु, घरपट्टी विभागाकडून नकार दिल्याने आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे उद्यान विभागाचे उपआयुक्त शिवाजी आमले यांनी सांगितले.
दैनिक पुढारीचे नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीचे हे फेसबुक पेज… नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध बातम्या, लेख, व्हिडिओ असे सगळं काही या पेजवर असेल. नाशिकच्या द्राक्ष्यांचा गोडवा आणि मिसळचा झणझणीतपणा एकाच वेळी देण्याचा प्रयत्न आमची टीम करत आहे. त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि फॉलो करा.. मंडळ आभारी आहे.. ? पेज लाईक करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
