सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा कारभार शेतकरी नव्हे तर साखर कारखानदारांच्या हिताचा चालला आहे. बड्या संस्थांसह कारखानदारांना तब्बल 11 कोटींचे कर्ज वाटप केले, मात्र रब्बी हंगामासाठी 435 कोटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना ते केवळ 12 टक्के पूर्ण केले आहे. इतर कर्जे देतानाही अनेक अडथळे आणले जात आहेत, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केला आहे.
फराटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बँकेला अडचणीतून वाचविण्याच्या नावावर संचालक मंडळाची सहमती मिळवत विद्यमान सीईओ कडू-पाटील यांनी थकित कर्ज असणार्‍या सहा संस्था 264 कोटी रुपयांना खरेदी केल्या. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. यापैकी काही संस्थांच्या मालमत्तेवर अद्यापही बँकेचे नाव लागलेले नाही. शिवाय या कर्जातून मिळणारे व्याजही थांबले. दुसर्‍या बाजूला सुरक्षा व इतर बाबींवर होणारा खर्च मात्र वाढला. त्यामुळे बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
रब्बीचे कर्ज देण्यास जिल्हा बँकेची टाळाटाळ
त्यांनी पुढे म्हटले आहे, काही दिवसांपूर्वी सीईओ यांनी संचालक मंडळाची सहमती घेत मार्चअखेर डोळ्यासमोर ठेऊन थकित कर्जदारांची टॉप थर्टी यादी तयार केली. त्यासाठी खास सरव्यवस्थापक अधिकार्‍याची नियुक्ती केली. मात्र या वसुलीबाबत काहीही प्रगती दिसत नाही. सीईओ म्हणून पदभार घेतल्यानंतर विद्यमान सीईओंनी कोट्यवधी रुपयांची बिगर शेती कर्ज वाटप केले. त्यातही थकबाकी राहिलीच आहे. एका बाजूला शेतकर्‍यांना कर्ज देताना अनेक अटी घातल्या जात आहेत. कमी वसुलीच्या नावावर शेतकर्‍यांना कर्जे नाकारली जातात. मात्र त्याचवेळी कारखानदार व विशेषतः राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना कर्जे देण्यासाठी विविध छुपे मार्ग शोधले जातात. साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थावरही आता कर्ज दिले जाणार आहे.
हेही वाचलत का?
