Nashik : पांजरापोळ जमीन अहवालाकडे नाशिककरांचे लक्ष | पुढारी

Nashik : पांजरापोळ जमीन अहवालाकडे नाशिककरांचे लक्ष

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा 

पांजरापोळची ८२५ एकर जागा उद्योगांसाठी अधिगृहित करावी, अशी मागणी भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत केल्यानंतर नाशिकच्या उद्योजकांनी जमिनीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत बैठक घेऊन जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला. उद्योगमंत्र्यांनीही सकारात्मकता दर्शवित जमिनीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना आदेश दिले होते. दरम्यान, डेडलाइन संपल्याने नेमका अहवाल काय? याची उत्सुकता उद्योजकांसह नाशिककरांना लागली आहे.

चुंचाळे लगत पांजरापोळ ट्रस्टची सुमारे दोन हजार एकर जमीन असून, जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षसंपदा आहे. याठिकाणी १४०० गायीचे संवर्धन केले जाते. त्याव्यतिरिक्त या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने वृक्षराजी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे २६ शेततळे, जलचर, गांडूळखत प्रकल्प, मधमाशी पालन प्रकल्प, सेंद्रिय पशुचारा उत्पादन क्षेत्र, ४५० कि. वॉ.चा सौर विद्युतनिर्मिती प्रकल्प, अनेक पशुपक्ष्यांचा अधिवास, मोठी गोशाळा आहे. ही जमीन म्हणजे नाशिकची ‘ऑक्सिजन फॅक्टरी’ असल्याने, याठिकाणी उद्योग उभारले जाऊ नयेत, अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. त्यामुळे जागा हस्तांतरणाचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

उद्योगमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, लेखी आदेश प्राप्त न झाल्याने जिल्हा प्रशासनाचा द्विसदस्यीस पाहणी दौरा रखडला हाेता. दरम्यान, २८ मार्च रोजी दुपारी जिल्हाधिकारी यांनी पांजरापोळ वनाला धावती भेट देत तेथील वृक्षसंपदेचा अभ्यास करण्याची सूचना कृषी विभागाला दिल्याची माहिती समोर आली होती. त्यांच्या या भेटीला आठवडा उलटला असला तरी, कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासनाला अद्याप कुठल्याही स्वरूपाची माहिती दिली नसल्याची बाब समोर येत आहे. अशात उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलेल्या अहवालाची स्थिती काय? हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.

अहवाल नाशिककरांसाठी खुला असावा

पांजरापोळ जमिनीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून जो अहवाल उद्योगमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे, तो नाशिककरांसाठी खुला असावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे यापूर्वीच केली होती. यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून हा अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार का? याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे. त्याचबरोबर कृषी विभागालाही पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्याने, त्यांच्याकडून लवकरच पाहणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : 

Back to top button