मातोश्री : श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावरून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना त्रास देण्याचा कोणताही विचार नव्हता. या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला नसता, तर मातोश्री लाच तुरुंग घोषित करणार होतो. तेव्हाच्या सर्वच गोष्टी सांगता येत नाहीत. पण आता वीस वर्षांचा काळ लोटला असल्याने काही बाबी उघड करीत आहोत, असा खुलासा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.
एका कार्यक्रमासाठी येथे आलेल्या ना. भुजबळ यांनी रविवारी (दि. 26) पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वीस वर्षांपूर्वीच्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकनाट्यातील काही अलक्षित पैलूंना उजाळा दिला.
ते म्हणाले, तेव्हा मी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री होतो. माझ्यासमोर बाळासाहेब ठाकरे यांची फाइल आली. त्याआधी शिवसेना व बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासंदर्भातील सर्व फाइल्स निकाली काढण्यात आल्या होत्या. एवढी एकच फाइल प्रलंबित होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापना मेळाव्यात आम्ही श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशीनुसार कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
पोलिसांनीही कारवाई करण्याची भूमिका कळवली होती. त्यामुळे आपली अडचण झाली व आपण फाइलवर सही केली. पण बाळासाहेबांना त्रास व्हावा, अशी त्यामागे भूमिका नव्हती. कायद्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे लागतात, तसे निर्णय घेतले गेले. त्यावेळी पोलिस आयुक्तांनाही आपण सूचना दिल्या होत्या की, 'बाळासाहेबांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घ्यायचा नाही.
आपल्याला फक्त कायद्याप्रमाणे प्रक्रिया करायची आहे. समजा जामीन मिळाला नाही, तर 'मातोश्री'लाच तुरुंग म्हणून जाहीर करायचे. म्हणजे बाळासाहेब 'मातोश्री'मध्येच राहतील. बाळासाहेबांना त्रास होऊ नये, यासाठी बर्याच गोष्टींची काळजी घेतली गेली. आता सर्वच गोष्टी सांगता येत नाहीत.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेवेळी समता परिषदेचे सतीश महाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे आदी उपस्थित होते.
मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या जातीय दंगलींच्या चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर चिथावणीखोर लिखाणाचा ठपका ठेवला होता. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. सन 2000 मध्ये ही फाइल तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर आल्यावर त्यांनी या फाइलवर सही केली होती.
त्यानंतर 24 जुलै 2000 रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक झाली होती व त्याच दिवशी त्यांची सुटका झाली होती. या प्रकरणाविषयी ना. भुजबळ यांनी आता काही खुलासे केले आहेत. सन 2018 मध्येही ना. भुजबळ यांनी 'ती फाइल युती सरकारच्या काळातील होती. आपण फक्त तिच्यावर सही केली', असे विधान केले होते.
