नाशिक : आयुक्तांनी सुरु केली घंटागाडी ठेक्याची उलटतपासणी
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल 354 कोटींपर्यंत पोहोचलेल्या घंटागाडीच्या वादग्रस्त ठेक्याची उलटतपासणी आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सुरू केली असून, त्यासाठी त्यांनी इतरही महापालिकांकडून घंटागाडीचे दर मागविले आहेत. नाशिक मनपाने केरकचरा संकलनासाठी निश्चित केलेल्या दराची प्रशासनाकडून खात्री केली जात आहे. त्यानुसार मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, वसई-विरार या महापालिकांकडून दर मागविण्यात आले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी घंटागाडीचा ठेका 176 कोटींचा होता. आता नव्याने पाच वर्षांसाठी दिला जाणारा घंटागाडीचा ठेका तब्बल 354 कोटींवर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी पाहून आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, हा ठेका पुन्हा चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरला आहे. घंटागाडीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अनेक अटी-शर्ती तसेच नियमांकडे महासभा आणि स्थायी समितीने काणाडोळा केल्याने काही विशिष्ट आणि काही जुन्याच ठेकेदारांना या ठेक्याची भेट मिळाली आहे. खरे तर यातील अनेक ठेकेदारांविषयी नाराजी तसेच तक्रारी असूनही त्यांनाच ठेका देण्यामागील अर्थ काही लपून राहिलेला नाही. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देणार, तोच आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी या ठेक्याची फाइल मागवून घेत अनेक बाबींची विचारणा केली आहे. बँक गॅरंटीचा नियम डावलून काही ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार असल्याची बाब समोर आल्याने आयुक्तांनी त्याविषयी विचारणा केली. त्यानंतर सर्वच ठेकेदारांनी पाच वर्षांसाठी बँक गॅरंटी दिली.
आता घंटागाडीद्वारे केरकचरा संकलनासाठी निश्चित केलेल्या दरांविषयी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच नाशिक महापालिकेने निश्चित केलेले दर आणि अन्य महापालिकांमध्ये घंटागाडीद्वारे केरकचरा संकलनासाठी दिल्या जाणार्‍या दरांची तपासणी करण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी घेतला आहे. मुंबई, नागपूर या ‘अ’ दर्जाच्या महापालिकांबरोबरच नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड या ‘ब’ आणि वसई-विरार या ‘क’ संवर्गातील महापालिका क्षेत्रांमध्ये कचरा संकलनासाठीचे दर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाद्वारे मागविले असून, ते आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आयुक्त निर्णय घेतील.
बँक गॅरंटीचा मुद्दा निकाली
घंटागाडी ठेक्यासाठी नाशिकरोड व नाशिक पूर्व विभागाच्या ठेकेदारांनी पाच वर्षांची बँक गॅरंटी दिली होती. इतर विभागाच्या ठेकेदारांनी एकाच वर्षाची बँक गॅरंटी दिली होती. परंतु, ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी याबाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला विचारणा करत पाच वर्षांसाठी बँक गॅरंटी घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी चार विभागांच्या ठेकेदारांकडून गॅरंटी घेण्यात आल्याने हा मुद्दा निकाली निघाला आहे.
महापालिकेने निश्चित केलेले दर आणि अन्य महापालिकांमधील दर यांची पडताळणी केली जात आहे. बँक गॅरंटी सर्वच ठेकेदारांकडून घेण्यात आली असून, त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– डॉ. आवेश पलोड, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, मनपा, नाशिकहेही वाचा :