बेळगाव/नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : अचानक सुनावणीची तारीख जाहीर झाल्यामुळे आम्हाला तयारीसाठी वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी करत कर्नाटकाच्या वकिलांनी पुन्हा रडीचा डाव खेळला. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मंगळवारी (दि. 30) न्यायालयाने पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला निश्चित करताना कर्नाटकाच्या वकिलांना वेळ काढूपणावर कडक ताशेरे ओढले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होती. या सुनावणीत कर्नाटकाचा अंतरिम अर्ज क्रमांक 12 अ वर निर्णयाची शक्यता होती. या अर्जाद्वारे कर्नाटकाने सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्हे, तर संसदेच्या कक्षेतील विषय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सुनावणी होणार होती.
तीन क्रमाकांच्या या सुनावणीला सकाळी साडेदहा वाजता सुरुवात झाली. त्यावेळी कर्नाटकाने या सुनावणीची तारीख अचानक जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुरेशा तयारीसाठी आम्हाला वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी खंडपीठाकडे केली.
खंडपीठाने कर्नाटकाच्या वकिलांच्या या मागणीवर चांगलेच खडसावले. याचिका दाखल होऊन अनेक वर्षे झाली तरी सुनावणीसाठी वारंवार वेळ देण्यात येत आहे. अजून किती वेळ लागणार, अशी टिप्पणी करत पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्राच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश द्विवेदी, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव, अॅड. संतोष काकडे, सरकारचे अप्पर सचिव वळवी, अवर सचिव सदा फुले उपस्थित होते. तर कर्नाटकाच्या बाजुने अॅड. व्ही. एन. रघुपती आणि अॅड. सुषमा सुरी उपस्थित होत्या.
सीमाप्रश्नी कर्नाटक नेहमीच वेळकाढूपणा करत असल्यामुळे सीमाभागात मात्र तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. खटला लांबवण्यासाठी ही खेळी करण्यात येत असल्याचा आरोप सीमावासीयांतून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीतील वकिलांशी फोनवरून चर्चा केली. महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडा, अशी सूचना त्यांनी ज्येष्ठ वकिलांना केली. सीमावासीयांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहील, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
तब्बल पाच वर्षांनंतर सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यामुळे सीमावासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कर्नाटक नेहमीच दुतोंडी भूमिका घेत आले आहे. जेव्हा संसदेत सीमाप्रश्न गेला, त्यावेळी हा अधिकार न्यायालयाचा आहे, असे कर्नाटकाने सांगितले. आता न्यायालयासमोर बाजू मांडताना हा अधिकार संसदेचा आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात पुढील सुनावणी होणार असल्यामुळे या दरम्यान साक्षीदारांची तयारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती म. ए. समितीकडून देण्यात आली आहे.
