मुंबई विद्यापीठाच्या ४ काेटींचा हिशाेब नाही!
मुंबई ; पुढारी वृतसेवा : मुंबई विद्यापीठाने कॉलेजांना उत्तरपत्रिका मूल्यमापन केंद्राच्या खर्चासाठी दिलेल्या आगाऊ रकमेतील शिल्लक पुन्हा विद्यापीठाकडे जमाच केलेली नाही, जर येत्या 15 दिवसांत ही रक्कम परत न केल्यास 18 टक्के दराने व्याज आकारले जाईल, असा इशारा विद्यापीठाने ही रक्कम परत न करणार्‍या सुमारे 183 महाविद्यालयांना दिला आहे.
या महाविद्यालयांना मिळून विद्यापीठाचे चार कोटी 24 लाख 57 हजार 446 रुपये वितरीत केले होते, मात्र याबाबत हिशोब सादर झालेला नाही. मुंबई विद्यापीठाने परीक्षा घेण्यासाठी विविध महाविद्यालयवर जबाबदारी दिलेली असते. परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर विविध विभगातील मोठ्या कॉलेजांमध्ये आजूबाजूच्या परिसरातील महाविद्यालयातील उत्तरपत्रिका आणल्या जातात. विद्यापीठाने मूल्यांकनासाठी नियुक्त केलेले शिक्षक या मूल्यमापन केंद्रात जाऊन उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करत असतात.
यासाठी वीज बिलापासून अन्य खर्च महाविद्यालयांना येत असतात. हे खर्च भागवण्यासाठी विद्यापीठ या महाविद्यालयांना काही आगाऊ रक्कम देते. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर खर्च वजा करून ही रक्कम विद्यापीठाला परत करणे बंधनकारक असते. मात्र 2012 ते 2016 या कालावधीत सुमारे 183 कॉलेजांनी ही रक्कम विद्यापीठाला परतच केली नाही. याबाबत विद्यापीठाने या कॉलेजांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवली.
मात्र तरीही या महाविद्यालयांनी दुर्लक्ष केले. याबाबत राज्य लेखा महासंचालकांनीही आक्षेप नोंदविला. याबाबत विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना पत्रव्यहार केल्यानंतरही दुर्लक्ष होत असल्याने आता ही चार कोटी 24 लाख 57 हजार 446 रुपयांचा हिशोब मागवून उर्वरित रक्कम विद्यापीठाच्या खात्यात जमा नाही झाल्यास ती रक्कम 18 टक्के व्याजाने वसूल केली जाईल असा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी हा विषय गुरुवारी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मांडला होता.
या महाविद्यालयांना दहा ते बारा वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही त्यांनी हिशेब सादर केला नाही. यामुळे आता त्यांना अखेरची 15 दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतल्याचे समजते.
विद्यापीठ सुधारणा कायद्याचे पडसाद
काही महाविद्यालयांनी एमएमएस हा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2020 21 या वर्षापासून बंद करण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाचा स्थानिक चौकशी समितीचा अहवाल. तसेच मास्टर इन कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंग (पी.जी.) आणि मास्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंग (पी.जी.) या अभ्यासक्रमाला शैक्षणिक वर्ष 2018-19 या वर्षापासून विषय बंद करण्यासाठीचा स्थानिक चौकशी समितीचा अहवाल आदी विषयावर या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यापीठाच्या विद्यानगरी परिसरातील प्रशासन विभागाकरीता दोन दुचाकी अ‍ॅक्टिवा स्कुटर देणगी दिली असून ती स्वीकारण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक संमत करण्यात आले, त्यावर आज मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत पडसाद उमटले. सुधारणेचे स्वागत आणि विरोध अशा दोन्ही बाजूंनी त्यावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.